दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलनास वंचित बहुजन आघाडीचा पाठिंबा

नवीन कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी दिल्ली येथे आंदोलन करीत आहेत. या आंदोलनाला वंचित बहुजन आघाडी सक्रिय पाठिंबा देत असून दिनांक 17 डिसेंम्बर 2020रोजी सकाळी 10 ते 4 या वेळेमध्ये राज्यभर भव्य धरणे आंदोलन सुरू आहे.

सोलापूर - वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्यांनी आज गुरुवारी दिवसभर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचे अस्त्र उगारले आहे. दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देत, कृषी कायदे रद्द करा, अशी प्रमुख मागणी यावेळी वंचितच्या नेत्यांनी केली.

'राज्यभर वंचितचे आंदोलन'

वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांच्या आदेशानुसार हे आंदोलन केले जात आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या नवीन कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी दिल्ली येथे आंदोलन करीत आहेत. या आंदोलनाला वंचित बहुजन आघाडी सक्रिय पाठिंबा देत असून दिनांक 17 डिसेंम्बर 2020रोजी सकाळी 10 ते 4 या वेळेमध्ये राज्यभर भव्य धरणे आंदोलन सुरू आहे. या कायद्याच्या विरोधात चालू असलेल्या आंदोलनाला वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने पूर्ण पाठिंबा देण्यात आला आहे.

'राज्य सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करावी'

महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकरीविरोधी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात दुरुस्ती करणारा अध्यादेश ताबडतोब काढावा. विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत आणि हमी भाव मिळण्यासाठी कायद्यात स्पष्ट तरतूद करावी आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

'भारतीय रेल्वेचे खासगीकरण रोखा'

भारतीय रेल्वेचे खासगीकरण करण्याचा केंद्र सरकारचा इरादा आहे. यामुळे शेतीमालाची वाहतूक प्रचंड खर्चिक होईल व सर्व सामान्य ग्राहकांवर वाढीव भावाचे ओझे लादले जाईल. रेल्वेच्या खासगी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने ताबडतोब रद्द करावा.

'कृषी कायदे हे उद्योगपती हिताचे कायदे'

लोकसभेत सप्टेंबरमध्ये तीन कृषी कायदे पारित झाले आहेत. हे तिन्ही कायदे उद्योगपतीच्या हिताचे व शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे कायदे आहेत. केंद्र सरकारने ताबडतोब हे कायदे रद्द करावेत.

'शेतमालाला किमान हमी भावाचे कायद्याद्वारे संरक्षण मिळावे'

शेतमालाचा बाजारभाव पडल्यास अथवा घसरण झाल्यास सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा माल विकत घ्यावा व 50% रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून तत्काळ जमा करावेत, अशीही मागणी यावेळी वंचितकडून करण्यात आली.