सोलापूर- गतवर्षीच्या एफआरपीच्या रकमेत कोणताही बदल न करता केंद्रीय मंत्रीमंडळाने ऊस खरेदीची रास्त आणि उचित मूल्य रक्कम जशीच्या तशीच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे दुष्काळाच्या गडद छायेत उतार घटलेल्या उसाला 3 हजारांपेक्षा जास्त दर मिळण्याचे बळीराजाचे स्वप्न आता भंगले. या निर्णयाला शेतकरी संघटनांनी विरोध दर्शवलाय तर अतिरिक्त साखरेच्या दरामुळे अडचणीत आलेल्या साखर कारखानदारांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
पहिल्यांदा सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने 2014-2015 च्या गळीत हंगामात 9.5 टक्के रिकव्हरीला 2200 रुपयांची एफआरपी जाहीर केली. 2015-16 ला त्यात 100 रुपयांची वाढ केली. 2016-17 ला मात्र एफआरपी जैसे ठेवण्यात आली. त्यानंतर 2017-18 च्या हंगामात 150 रुपयांची वाढ करण्यात आली. 2018-19 ला 200 रुपयांची वाढ करतांनाच रिकव्हरी बेस रेशो अर्ध्या टक्क्याने वाढविण्यात आला म्हणजे तो 10 टक्के करण्यात आला. त्यामुळे फक्त 66 रुपयांची दरवाढ एफआरपीमध्ये झाली.यावर्षी 2019-20 ला कोणतीच दरवाढ न करता या हंगामातल्या ऊसाला प्रतिटन 2750 रुपये एफआरपी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे या निर्णयावर शेतकरी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली.
या निर्णयामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊसाला तोडणी-वाहतूक खर्च वजा जाता 2700 रुपये, पुणे जिल्ह्यातल्या उसाला 2400 रुपयांचा अन सोलापूर जिल्ह्यात कारखान्यांच्या रिकव्हरीनुसार 2200 रुपये दर शेतकऱ्यांच्या उसाला मिळणार आहे. मात्र पर्यायाने 3100 रुपये दराच्या दृष्टचक्रात अडकलेल्या साखर कारखान्यांना या निमित्ताने थोडासा दिलासा मिळाला.
