मुलीचा विनयभंग करणाऱ्या पोलीस उपनिरीक्षकास सहा महिन्यांची सक्तमजुरीची शिक्षा

एका पोलीस उपनिरीक्षकाने विनभंग केल्याचा खटला मंगळवेढा न्यायालयात सुरू होता. या प्रकरणी मंगळवेढा न्यायालायने उपनिरीक्षकास दोषी ठरवत सहा महिने सक्तमजुरी, दंहा हजार रुपये दंड व मुलीस पाच हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाविरोधात संबंधित उपनिरीक्षकाने पंढरपूर न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी मंगळवेढा न्यायालयाने दिलेले निर्णय पंढरपूर न्यायालयातही कायम ठेवण्यात आले आहेत.

पंढरपूर (सोलापूर) -जिल्हा व सत्र न्यायालयाने मुलीच्या विनयभंग केल्याप्रकरणी मंगळवेढा पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक अंबादास हरिबा यादव यांना मंगळवेढा न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा कायम ठेवली आहे. अंबादास यादव यांना सहा महिन्यांची सक्तमजुरी व दहा हजार रुपयांचा दंड तसेच पीडित मुलीस पाच हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे शिक्षा पंढरपुरातील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एन. के. मोरे यांनी मंगळवेढा न्यायालयाने दिलेली शिक्षा कायम ठेवली आहे. आरोपी पोलीस उपनिरीक्षकाची अपील न्यायालयाने फेटाळला.

मंगळवेढा पोलीस ठाण्यात अंबादास यादव यांच्याकडून मुलीचा विनयभंग

याबाबत अधिक माहिती अशी की, मंगळवेढा तालुक्यातील पीडित मुलीस एका तरुणाने पळवून नेले होते. त्यानंतर मुलीच्या आईने मंगळवेढा पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. मंगळवेढा पोलीस तपास करत असताना या मुलगी अकलूज येथील बसस्थानकावर असल्याचे समजले. त्यानंतर त्या मुलीस मंगळवेढा पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले. मात्र, महिला पोलीस कर्मचारी ठाण्यामध्ये हजर नसल्यामुळे तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक अंबादास यादव यांनी पीडित मुलीचा विनयभंग केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर गुन्हा दाखल

विनयभंगप्रकरणी मंगळवेढा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून घेतला नाही. यामुळे पीडित मुलीने मंगळवेढा न्यायालयात धाव घेत तत्कालीन उपनिरीक्षक यादव यांच्याविरुद्ध याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार मंगळवेढा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मंगळवेढा येथील न्यायालयाने फौजदारी खटलाच्या सुनावणी घेवून आरोपी पोलीस उपनिरीक्षकास सहा महिने सतक्तमजुरी, 10 हजार दंड व पिडीत मुलीस 5 हजार रुपये नुकसान भरपाईची देण्याचा आदेश दिला होता. संबंधित पोलीस उपनिरीक्षक यादव यांनी पंढरपूर अतिरिक्त न्यायालयामध्ये या प्रकरणात दाद मागितली होती. मात्र, पंढरपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने कायम केली.

हेही वाचा -विठ्ठल कारखान्याच्या कामगारांसाठी 17 मार्च हा 'काळा दिवस'; गुन्हे मागे घेण्याची मागणी

हेही वाचा -सोलापूर जिल्ह्यात लवकरच होणार १२२ नव्या अंगणवाड्या