सोलापूर-कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन केल्यामुळे जनतेची आर्थिक कोंडी झाली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे शासकीय, खासगी बँका, पतसंस्था, वित्तीय संस्था यांनी ३१ ऑगस्टपर्यंत कर्ज वसुली करू नये, असे आदेश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिले आहेत.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशात लॉकडाऊन होते. जवळपास तीन महिने अनेकांना घराच्या बाहेर पडता आले नाही. अनेकांना पोटाची खळगी भरणे देखील मुश्कील झालेले होते. आता कुठे अनलॉक व्हायला सुरुवात झाली आहे. अशा परिस्थितीत ज्यांचे हातावर पोट आहे आणि अशा छोट्या घटकांनी बॅंकाकडून थोडे पार कर्ज घेतले आहे, त्या कर्जाच्या वसूलीसाठी बॅंकाकडून तगादा लावण्यात येत होता. बॅंकाकडून केल्या जाणाऱ्या सक्तीच्या वसूलीच्या विरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करण्यात आलेल्या होत्या.
जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी बँक अधिकारी, लोकप्रतिनिधी समवेत घेलेली बैठक कर्ज वसूलीच्या संदर्भात आलेल्या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत कर्जदारांनी गाऱ्हाणी मांडली. यावर जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी बॅंकेला आदेश दिले आहेत.
बँकांनी कर्जदारांना वसुलीसाठी दमदाटी करू नये. त्यांना तगादा लावू. जबरदस्तीने वसुली करू नका. दंड, व्याज, आगाऊ व्याज भरून घेऊ नका, अन्यथा कारवाई करण्यात येईल, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी बॅंकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत.
बँकांनी कर्जाच्या परतफेडीबाबत ग्राहकांना माहिती द्यावी. सोशल मीडिया माध्यमातून प्रबोधन करावे. ग्राहक स्वतःहून पैसे भरत असतील तरच भरून घ्या, असेही त्यांनी सांगितले. याबाबत भारतीय रिझर्व्ह बैंकेने कर्ज वसुलीबाबत निर्देश जारी केले आहेत. कोणत्याही ग्राहकांना काही अडचण असल्यास त्यांनी तक्रार करावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात बँका, पतसंस्था, वित्तीय संस्था कर्ज वसुलीसाठी तगादा लावत असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर आयोजित सर्व बँकांचे प्रतिनिधी, वित्तीय संस्था प्रतिनिधी, कर्जदार, लोकप्रतिनिधी यांच्या बैठकीचे आयोजन जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्यात आले होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी अजित देशमुख, जिल्हा उपनिबंधक कुंदन भोळे, उपजिल्हाधिकारी दीपक शिंदे हे या बैठकीला उपस्थित होते.
