पंढरपूर (सोलापूर) -राज्यातील पदोन्नती बाबत राष्ट्रवादीची भूमिका सर्वांसमोर आली आहे. राज्यातील सर्व आरक्षित समाजातील पदोन्नती आरक्षण समितीचे अध्यक्ष असणारे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार हे गाढवाचा नांगर फिरवण्याची काम करत असल्याची टीका आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केले आहे. आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी श्री विठ्ठल-रूक्मिणी मंदिर परिसरातील नामदेव पायरीचे दर्शन घेत घोंगडी संवाद यात्रेला सुरुवात केली. आमदार गोपीचंद पडळकर हे पंढरपूर शहरातील बारा बलुतेदार समाजातील नागरिकांशी 21 बैठका घेऊन संवाद साधणार आहेत.
पंढरपुरात आमदार गोपीचंद पडळकर यांची संवाद यात्रा सुरू राज्यातील काँग्रेस सत्तेपुढे लाचारराज्यातील पदोन्नती आरक्षणामध्ये राज्य सरकारची तीच भूमिका आहे. मंत्री समितीमध्ये अजित पवार हे अध्यक्ष आहेत. मंत्री समितीचे सदस्य असणाऱ्या नितीन राऊत यांनी यांनी जाहीर केले होते की, सात मेच्या आत जीआर रद्द न झाले तर राजीनामा देईन असे सांगितले होते. ओबीसीच्या मुद्द्यावरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्याचप्रमाणे नितीन राऊत यांनीही राजीनामा द्यावा, अशी मागणी पडळकर यांनी केली. काँग्रेसचे मंत्री सत्तेसाठी लाचार झाली आहेत. राष्ट्रवादीच्या काका-पुतण्यांच्या पुढे काँग्रेसचे अजिबात चालत नसल्याची टीका गोपीचंद पडळकर यांनी केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस हा जातीवादी पक्षराज्यामध्ये कोणता पक्ष जातीयवादी पक्ष आहे. असे लहान मुलाला जरी विचारले तरी तरी तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नाव घेईल, असा टोला पडळकर यांनी लगावला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारने कोणतीही भूमिका घेतली नसल्याचेही पडळकर म्हणाले.
राज्य सरकारमुळे अठरापगड जातीवर उपासमारीची वेळराज्यातील अठरापगड जातीतील समाजाशी संवाद साधून त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेण्यासाठी घोंगडी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीच्या माध्यमातून राज्यभर दौरा करणार असल्याचे गोपीचंद पडळकर यांनी यावेळी सांगितले. सध्याच्या कोरोना महामारीत अठरापगड जातीतील नागरिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. ही सर्व महाविकास आघाडी सरकारमुळे राज्यातील गोरगरीब नागरिकांवर उपासमारीची वेळ आली असल्याची टीका गोपीचंद पडळकर यांनी केली.
राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणासंदर्भात गंभीर नाहीसर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी चे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. या सर्व गोष्टींसाठी राज्य सरकारच जबाबदार आहे. डिसेंबर 2019मध्ये उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला निर्देश देण्यात आले होते की, राज्य मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करा. ओबीसी समाजाचा जिल्हा स्तरावर अहवाल तयार करण्याचे आदेश दिले होते. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाले होती. ते राज्य सरकारच्या चुकीमुळे रद्द करण्यात आल्याचा आरोप आमदार पडळकर यांनी केला आहे.
