Border Disputes : नोटिसा काय देता मूलभूत सुविधा द्या, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील ग्रामस्थांचा संतप्त सवाल

सीमावर्ती भागात (those living on Maharashtra Karnataka border) मुलभूत सुविधा नसल्याने कर्नाटक मध्ये जाणार, अशी भूमिका घेतलेल्या नागरीकांना गटविकास अधिकारी यांनी खुलासा सादर करण्याचे आदेश देत, नोटीस पाठवली (Group development officer notice) आहे. यामुळे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेवर (Border Disputes) राहणाऱ्या नागरिकांनी संताप (opposition from citizens) व्यक्त केला आहे.

सोलापूर : महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादात (Border Disputes) अडकलेल्या गावांची आता गोची होत आहे. मूलभूत सुविधा द्या, अन्यथा कर्नाटक राज्यात समाविष्ट होऊ द्या, महाराष्ट्र राज्य सरकार तर गेल्या सत्तर वर्षांपासून आम्हाला मूलभूत सुविधा देण्यास असमर्थ झाली आहे. बाजूला असलेल्या कर्नाटक राज्यातील गावे, सीमेपर्यंत विकसित झाली आहेत. पण महाराष्ट्र राज्यातील सीमेवरील गावांत कोणत्याही प्रकारचा विकास झाला नाही. अशा विविध समस्या सांगत महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेवर (those living on Maharashtra Karnataka border) असलेल्या महाराष्ट्रातिल अक्कलकोट तालुक्यातील 11 गावांनी ठराव करत कर्नाटक मध्ये जाणार, अशी भूमिका घेतली होती. आता मात्र या 11 गावांची मोठी पंचायत झाली आहे. कारण तालुक्यात गटविकास अधिकारी यांनी खुलासा सादर करण्याचे आदेश देत, नोटीस पाठवली (Group development officer notice) आहे. यावर आळगी गावचे ग्रामस्थ, ग्रामपंचायत सदस्य चिडले असून; माहिती देताना रोष व्यक्त (opposition from citizens) केला आहे. आम्हाला नोटीस कसली देत आहात, नोटीस नको मूलभूत सुविधा द्या, अशी पुन्हा एकदा मागणी केली जात आहे.

ग्रामस्थांची कोंडी :सोलापूर जिल्हा प्रशासन ऍक्टिव्ह झाले असून, ठराव करणाऱ्या त्या गावांना नोटिसा देण्यास सुरुवात झाली आहे. विविध पातळीवर बैठका घेऊन आमचे सरपंचपद, ग्रामपंचायत बरखास्त करू अशा धमक्या देखील दिल्या जात आहेत. गटविकास अधिकाऱ्यांनी चोवीस तासांत खुलासा सादर करा, अशी नोटीस बजावली आहे, अशी माहिती महानतेश हतुरे यांनी दिली आहे

नोटीस पत्र

एकही अधिकारी फिरकला नाही :अक्कलकोट तालुक्यातील 28 गावे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेवर आहेत. येथील नागरीकांना महाराष्ट्र सरकार कडून एकही मूलभूत सुविधा मिळाली नाही, अशी खंत व्यक्त करत कर्नाटक राज्यात समाविष्ट होण्याची इच्छा दर्शविली होती. आता सोलापूर जिल्हा प्रशासन किंवा महाराष्ट्र प्रशासन सीमेवरील गावांच्या ग्रामपंचायत प्रमुखांना नोटीस देण्यास सुरुवात केली आहे.