मुंबई/सोलापूर -कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ( Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai ) यांनी सोलापुरातील कन्नड भाषिक भाग कर्नाटकमध्ये समाविष्ट ( Kannada speaking part included in Karnataka ) करून घेण्याच वक्तव्य केले आहे. यावर महाराष्ट्र राज्यभर संताप व्यक्त केला जात आहे. सोलापूर शहराला लागून कर्नाटकची सीमा आहे. तर, 20 किमी अंतरावर विजयपूर जिल्हा, कर्नाटक विभाग सुरू होतो.
महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात जाणार नाही -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ग्रामस्थांचा महाराष्ट्रत राहण्याचा निर्धार - यावर सोलापुरातील सर्वात दक्षिणेकडील गाव म्हणून ओळख असलेल्या टाकळी येथील ग्रामस्थांनी यावर ई टीव्ही भारतशी संवाद साधला. आमच्या गावात कन्नड भाषा बोलीभाषा म्हणून वापरली जाते. पण हा भाग कर्नाटकात जाऊ नये, ( Citizens protest against inclusion of Kannada ) असे मत त्यांनी व्यक्त केले. आमचे गाव महाराष्ट्र राज्यातच राहावे असे ग्रामस्थ, ग्रामपंचायत सदस्यांचे म्हणणे आहे. दक्षिण सोलापूर मधील बहुतांश भागात कन्नड भाषा बोलली जाते.
कर्नाटकात समावेशास नागरिकांचा विरोध; अनेक गावात कन्नड बोलीभाषा - सोलापूर शहरातून महामार्ग क्रमांक 52 हा ,विजयपूर (कर्नाटक )कडे जातो. या महामार्गावर दक्षिण सोलापूर तालुका आहे. याचे मुख्यालय सोलापूर असून, वेगवेगळ्या भागात छोटीछोटी गाव वसली आहेत. मंद्रुप, तेरामैल, टाकळी, कोर्सेगाव, भांडारकवठे अशी विविध गाव आहेत. या गावात कन्नड भाषा ही बोलीभाषा म्हणून बोलली जाते. अक्कलकोट तालुका देखील कन्नड भाषिकांचा तालुका म्हणून ओळखला जातो.
कर्नाटक वादावर फडणवीसांची प्रतिक्रिया महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात जाणार नाही महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद (Maharashtra karnataka Border Dispute) हा समोपचाराने सुटावा ही आमची भुमिका आहे. महाराष्ट्रातील काही गावे कर्नाटकात जाण्याची मागणी करत आहेत, या प्रश्नावर बोलतांना ही मागणी 2012 ची होती. मात्र, महाराष्ट्रातील त्या गावांना त्यावेळी पाण्याची टंचाई होती. त्यामुळे त्या भागात अनेक योजना सुरु केल्या गेल्या आहेत. पाण्यामुळे किंवा इतर कारणामुळे कुठलंही गाव कर्नाटकात जाणार नाही याची जबाबदारी आमची असल्याचही मुख्यमंत्र्यी एकनाथ शिंदे यांनी म्हटल आहे.
सिमावादाची लढाई कोर्टात प्रलंबीत -सिमावादाची लढाई कोर्टात प्रलंबीत आहे. तसेच हा प्रश्न सामोपचाराने सोडविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यामध्ये कोणाताही आणखी वाद उत्पन्न करुन गुंतागुत वाढवु नये अशी आमची भुमिका असल्याचही मुख्यमंत्र्यांनी शिर्डीत पत्रकारांशी बोलतांना म्हटल आहे. सीमावादाचा प्रश्न प्रलंबीत आहे. या भागातील 865 गावांचा हा प्रश्न आहे. सगळ्यांनी सामोपचाराची भुमिका घ्यावी ही आमची भुमिका आहे. त्या भागातील मराठी माणसांना जास्तीत जास्त सुविधा देण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाच्या लढाईत तुरुंगवास भोगला- शिंदेदरम्यान, महाविकास आघाडीतील पक्षांकडून शिंदे-भाजप सरकारवर सीमावादाला धरून टिका केली जातं आहे. यावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले कि, या सीमावादाच्या लढाईत मी 40 वर्ष तुरूंगवास भोगला आहे. त्यामुळे, याप्रकरणी पुढे काय करावे, ते विरोधकांनी आम्हाला शिकवु नये. दरम्यान, मराठी भाषिकांना न्याय (Justice for Marathi speakers) देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार कटिबध्द (Government of Maharashtra) आहे, अस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी आवर्जून सांगितलं.
दोन राज्यांमधील सीमावाद काय आहे?महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद 1953 मध्ये सुरू झाला. भाषिक प्रांतांच्या निर्मितीसाठी 1953 मध्ये फजल अली (Fazl Ali) यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने जारी केलेल्या अहवालानुसार; मुंबई प्रदेशातील 865 गावे (बेळगावसह) तत्कालीन म्हैसूर राज्याची होती. त्यावर महाराष्ट्र सरकारने आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 1956 मध्ये राज्यांच्या विभाजनादरम्यान, बेळगाव जिल्हा तत्कालीन नव्याने स्थापन झालेल्या म्हैसूर राज्यात विलीन करण्यात आला. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra government on maharashtra karnataka Border Dispute) त्याला विरोध केला. त्यामुळे १९५६ पासून बेळगाव अर्थात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाला सुरुवात झाली.
