मुंबई- अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील समाजांना मिळणाऱ्या आरक्षणात वर्गीकरण करता येऊ शकेल, जो घटक उपेक्षित राहिला आहे त्या घटकाला यातून न्याय मिळेल, अशी भूमिका मांडत सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या वर्गीकरणासाठी नुकताच एक निकाल दिला आहे. या निकालासंदर्भात राज्य सरकार अंमलबजावणी करेल काय ? असा प्रश्न आता राज्यातील विविध मागास प्रवर्गातील घटकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यात अनुसूचित जाती या प्रवर्गात असलेल्या मांग, मातंग आणि त्यांच्या पोटजातीला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वर्गीकरण करून आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी केली जात आहे. मागील तीन दशकांपासून राज्यात या समाजाला स्वतंत्ररित्या आरक्षण देण्याची मागणी केली जात होती. आता हीच मागणी अ, ब,क,ड असे वर्गीकरण करून या समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंजाब येथील एका प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भातील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातील विविध घटकांना आरक्षण देण्यासाठी त्यांचे वर्गीकरण करून त्यांना आरक्षण देता येऊ शकेल, असा निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे राज्यातही अशा प्रकारचे आरक्षण द्यावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
विशेष म्हणजे मागील काही वर्षांपासून केंद्र सरकारकडून या वर्गीकरणाच्या संदर्भात अनेकदा राज्य सरकारला विचारणा केली असतानाही राज्य सरकारकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही, असा आरोप माजी अधिकारी बाबुराव मुखेडकर यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात आता निकाल दिला असल्याने राज्य सरकारने यासाठीची ही अंमलबजावणी करावी, यासाठी स्वतंत्र आयोग नेमून याचा अभ्यास करावा, आणि मागे राहिलेल्या जातींचे उपवर्गीकरण करून त्याचा लाभ द्यावा, अशी मागणी मुखेडकर यांनी केली. ज्या जातींना आरक्षणाचा योग्य लाभ अथवा फायदा होऊ शकला नाही, अशा जातींचा सर्वे करून त्यांना उपवर्ग करून लाभ देता येऊ शकेल, असेही न्यायालयाने म्हटले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सामाजिक कार्यकर्ते वसंत तुपसुंदर यांनी सांगितले, की मांग समाजाला स्वतंत्र आठ टक्के आरक्षणासाठी आम्ही तीन दशकापासून लढत आहोत, त्यासाठी आयोगही नेमला होता, पण न्याय मिळाला नाही, असा दावा त्यांनी यावेळी केला. सामाजिक कार्यकर्ते सुदाम तुपे म्हणाले की, दहा वर्षांपासून केंद्राकडून यासाठी पत्र येतात, मात्र त्यावर सरकार भूमिका घेत नाही, असा आरोप त्यांनी केला. तर आम्ही आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास राहिलो असल्याने आम्हाला न्याय मिळावा आणि आरक्षणाचे वर्गीकरण करावे, अशी मागणी चंद्रकांत दोडके यांनी केली.