सोलापूर- कांद्याचे अनुदान सरकार देतो म्हणतोय पण देणार कधी? सरकारने घालून दिलेल्या सर्व जाचक अटींची पुर्तता करून देखील कांद्याच्या अनुदानासाठी अजूनही वाट पाहा, असे सरकारचे धोरण आहे. याचा फटका शेतकऱयांना बसत आहे. कांद्याला मिळणाऱ्या 200 रुपये प्रति क्विंटल अनुदानासाठी तुळजापूर तालुक्यातील दत्तात्रय कदम हा तरुण शेतकरी बाजार समितीमध्ये चकरा मारत आहे. मात्र, त्याला अजूनही अनुदान मिळालेले नाही. पाहुयात 'ईटीव्ही भारत' चा स्पेशल रिपोर्ट.
सरकार देतो म्हणतंय पण देत काही नाही; तरुण शेतकऱयाची फरफट तुळजापूर तालुक्यातील पिंपळा खुर्द या गावातील दत्तात्रय काकाजी कदम हा 23 वर्षाचा तरुण शेती व्यवसाय करत आहे. वर्षानुवर्षे तोट्यातच चालणाऱ्या या शेती व्यवसायातच या तरुणाचे भविष्य आहे. दत्तात्रय कदम त्याच्या कुटुंबाची पिंपळा खुर्द गावात १० एकर जमीन आहे. मागील वर्षी दुष्काळी परिस्थिती असतानादेखील कदम कुटुंबीयांनी मोठ्या कष्टाने कांदा पिकवला होता. कांद्याचे पीक हातात येताच बाजाराने दगा दिला आणि कांद्याचे दर इतके कोसळले की कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील आश्रूदेखील आटून गेले.
कांद्याचे दर जरी कोसळले असले तरी पिकवलेला कांद्याचे करणार तरी काय? या प्रश्नाने व्याकूळ शेतकऱयांनी मोठ्या कष्टाने पिकवलेला कांदा बाजार समितीमध्ये आणून कवडीमोल दराने विकला. 31 डिसेंबरला दत्तात्रय यांनी त्यांच्या नावावर 450 पॅकेट कांदा आणि आजोबा ज्ञानोबा ज्योतिबा कदम यांच्या नावावर 420 पॅकेट कांदा बाजार समितीच्या आवारात विक्री केला.
जवळपास 500 क्विंटलपेक्षाही जास्त कांदा बाजारात कवडीमोल दराने विकला असला तरी, शासनाच्या नियमानुसार फक्त दोनशे क्विंटल कांद्याला अनुदान मिळणार होते. शासनाने 200 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान जाहीर केल्यानंतर दत्तात्रय कदम याने शासनाच्या सर्व अटींची पूर्तता करून बाजार समितीकडे अनुदानासाठी अर्ज केला. शासनाच्या नियमाप्रमाणे 15 डिसेंबर ते 28 फेब्रुवारी या कालावधीत ज्या शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री केला त्या शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाणार होते. कदम यांचा कांदा हा याच कालावधीतील आहे. सर्व नियमांची पूर्तता करूनदेखील दत्तात्रय कदम या शेतकऱ्याला कांद्याचे अनुदान अजुनही मिळालेले नाही. कांदा अनुदान सरकार फक्त देतो देतो म्हणते पण, देणार कधी? हा मोठा प्रश्न आम्हाला सतावत असल्याचे दत्तात्रय कदम यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितले.
कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणावर कोसळल्यानंतर मोठ्या आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सुरुवातीला 1 नोव्हेंबर ते 15 डिसेंबर या कालावधीत बाजार समितीमध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल दोनशे रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.
मोठ्या कष्टाने पिकवलेल्या कांद्याला दरच न मिळाल्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने कांदा अनुदानाची घोषणा केली होती. त्यानंतर काही शेतकऱ्यांना अनुदान मिळालेदेखील, मात्र अनेक शेतकरी हे सरकारच्या सर्व नियम व अटींची पूर्तता करूनदेखील कांदा अनुदानापासून वंचित राहिलेले आहेत. कांद्याचे अनुदान सरकार देतो देतो म्हणतोय, पण कधी देणार हाच मोठा प्रश्न असल्याचे दत्तात्रय कदम हा तरुण शेतकऱयाने सांगितले. त्यामुळे सरकारनेही यात गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
