सोलापूर - सोलापूर आणि परिसरातील 30 गावांमध्ये व 16 जुलै ते 26 जुलै, असे दहा दिवस पुन्हा टाळेबंदी लागू करण्यात आली आहे. या टाळेबंदी विरोधात शंभुराजे युवा संघटना महाराष्ट्र संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष नितीन चव्हाण ,सचिव अभिजीत पवार यांच्या वतीने सोलापूर न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर शनिवारी (दि. 18 जुलै) सुनावणी झाली. जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे व महापालिका आयुक्त पी. शिव शंकर यांना मंगळवारी (दि. 21 जुलै) हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. दिवाणी न्यायाधीश कनकदंडे यांच्या समोर या याचिकेची सुनावणी झाली. सोलापूरचे जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, सोलापूर महापालिका आयुक्त या तिघांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती अॅड संतोष होसमनी यांनी दिली.
शंभुराजे युवा संघटन महाराष्ट्र संघटनेच्यावतीने अॅड संतोष डी. होसमनी यांनी सोलापूर महानगरपालिकेचे आयुक्त यांनी दिलेल्या आदेशाविरोधात स्थगिती मिळावी म्हणून युक्तिवाद केला. या युक्तिवादात होसमनी म्हणाले, कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी 14 मार्च, 2020 पासून 70 दिवस टाळेबंदी करण्यात आली होती. या दरम्यान प्रशासनाने कोणतीही ठोस उपाययोजना केली नाही. टाळेबंदी असतानादेखील कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत होती. तरी देखील पुन्हा टाळेबंदी करणे चुकीचे आहे. पूर्वी केलेल्या टाळेबंदीमुळे बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. खासगी, क्षेत्रातील कामगार, हातावर पोट असणारे तसेच मोलमजुरी करून खाणारे कामगार यांचे अतोनात हाल झाले आहेत. त्यांचे व त्यांच्या कुटुंबाचे काम केल्याशिवाय पोट भरत नाही याबाबत प्रशासनाने त्यांच्यासाठी अन्नधान्याची सोय केली नाही. दुकानदारांच्या गाळेभाडे बाबत, गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज, वाहनकर्ज, बचत गट, वीजबिल, विद्यार्थ्यांच्या शाळेची फी, ही सर्व देणी कशी द्यायची. जर कमविलेच नाहीतर भरायचे कसे या सर्व गोष्टींचा विचार न करता चुकीच्या व हुकूमशाही पद्धतीने टाळेबंदी केली आहे.
सोलापूर : जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक अन पालिका आयुक्तांना न्यायालयात हजर होण्याचे आदेश, 'हे' आहे कारण
सोलापूर व परिसरातील 30 गावांमध्ये 16 ते 26 जुलैपर्यंत टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली आहे. याविरोधात शंभुराजे युवा संघटनेच्या वतीने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावरुन न्यायाधीशांनी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त व पोलीस अधीक्षक न्यायालयात हजर राहण्यास सांगतिले आहे.
सारी हा आजार महामारी म्हणून जाहीर नसताना त्या रुग्णांना कोरोनाग्रस्त रुग्णांबरोबर गणले जात आहे. त्यांच्यासोबत ठेवले जाते खासगी रुग्णालय प्रशासनाच्या ताब्यात असताना देखील खासगी रुग्णालयाचे बिल एवढे अफाट कसे येते, याबाबत प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई न करता टाळेबंदी करणे चुकीचे आहे. मागील 70 दिवसाच्या टाळेबंदीमध्ये प्रशासनाने काय केले, किती कोव्हिड सेंटर उभारले, किती बेड संख्या वाढवली, शासकीय यंत्रणा सक्षम असताना रुग्णांना खासगी रुग्णालयात का पाठवले जाते याबाबत कोणताही खुलासा जनतेला न देता, टाळेबंदी करणे हा उपाय होऊ शकत नाही.
भारतीय साथरोग अधिनियम 1897 च्या अनुसरुन टाळेबंदी करण्याचा अधिकार चीफ मेडिकल अधिकारी यांना असतो. पण, त्यांचा सल्ला देखील जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त व पोलीस आयुक्तांनी घेतला नाही. चुकीचे आदेश सोलापूरवासीयांवर थोपविले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न उद्भवलेला आहे तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणतेही पूर्वनियोजन न करता, विचारविनिमय न करता हुकूमशाही पद्धतीने टाळेबंदी जाहीर केली आहे, असा युक्तिवाद अॅड. संतोष होसमनी यांनी केला आहे. यावर न्यायालयाने जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, महापालिका आयुक्त यांना 21 जुलै रोजी मंगळवारी सकाळी 11 वाजता न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देले असून त्याबाबतची नोटीस बजावली आहे.