सिंधुदुर्ग - तेरेखोल नदीचा अनेक गावांना धोका निर्माण झाला आहे. नदीच्या काठावर असणारी नारळी-पोफळीची बागायती भाग ही नदी दिवसेंदिवस गिळंकृत करत आहे. या नदीपात्रात सर्रासपणे अनधिकृत वाळू उपसा सुरू आहे. याचा परिणाम नदीचं पात्र रुंदावण्यात होत आहे. नदीलगतची नारळी आणि पोफळीचा झाडं मोठ्या प्रमाणात पात्रात कोसळली आहेत. नदीजवळ असणाऱ्या 20 ते 25 गावातील शेतकऱ्यांची 200 एकरहून अधिक जमीन यामुळे पाण्याखाली गेली आहे.
सिंधुदुर्गतील तेरेखोल नदीने गिळंकृत केला 200 एकर भूभाग; बांदा सरपंचांचा जलसमाधीचा इशारा त्यामुळे शासनाने यामध्ये लक्ष घालण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. लोकप्रतिनिधींनी हा विषय मार्गी न लावल्यास जलसमाधी आंदोलन करणार असल्याचा इशारा बांद्याचे सरपंच अक्रम खान यांनी दिला आहे.
जिल्ह्यातील मोठ्या नद्यांमध्ये तेरेखोलचा समावेश होतो. सह्याद्रीच्या रांगांमध्ये उगम पावलेली ही नदी बांद्यापर्यंत मोठे रूप धारण करते. त्याच्या एका तिराला गोवा आणि दुसरीकडे सिंधुदुर्ग अशी रचना पुढच्या प्रवासात पहायला मिळते. या नदीच्या दुतर्फा अनेक गावांमध्ये बागायती शेती आहे. यावर शेकडो कुटुंब गुजराण करतात. मात्र वाळू माफियांचा शिरकाव झाल्यापासून तेरेखोलचे पात्र रूंदावू लागले. खारे पाणी अधिक दूरपर्यंत पसरले. याचा थेट परिणाम जैवविवधतेवर होत असून, यामुळे कृषी क्षेत्रही अडचणीत आले आहे.
यापूर्वी नदीच्या काठावरील कित्येक एकर क्षेत्रातील जमीन नदीपात्रात सामावली. बांदा, शेर्ले, कास, किनळे, कवठणी, सातार्डा येथील शेतकऱ्यांच्या किनाऱ्यालगत असणाऱ्या शेतीचे भूस्खलन होत आहे. ऐन कोरोना संकटात शेतकऱ्यांना नुकसानाचा सामना करावा लागतोय.
अरुंद नदीपात्र आणि बेकायदा उत्खनन
शासन निर्देशानुसार नदीपात्रात वाळू उत्खनन करताना दोन्ही किनाऱ्याकडून साठ मीटर अंतर सोडणे बंधनकारक आहे. परंतु हे नियम धाब्यावर बसवून वाळू व्यावसायिक सर्रास नदीकिनारी वाळू उत्खनन करत आहेत. गोव्यातील वाळू व्यावसायिक तेरेखोल नदीपात्र हे 200 ते 300 मीटर दाखवून वाळू उत्खननाचा परवाना मिळवत आहेत. स्थानिकांच्या तक्रारीनंतर 2004 मध्ये महाराष्ट्र गृह खात्याचे पथक तेरेखोल नदीपात्रातील बेकायदा होणारे वाळू उत्खनन पाहण्यासाठी आले होते. त्यावेळी कास (सिंधुदुर्ग) ते केरी (गोवा) येथील तेरेखोल नदीपात्र हे 60 ते 80 मीटर असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे या नदीपात्रासाठी वाळू उत्खनन परवाना मिळणे अशक्‍य असल्याचा अहवाल त्यांनी शासनाला सादर केला होता. त्यामुळे या नदीपात्रासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात परवाना नाकारला. असे असूनही गोव्यातील वाळू व्यावसायिक गेली पंधरा वर्षांहून अधिक काळ येथे बेकायदा उत्खनन करत आहेत.
बागा व शेतजमीन वाचवण्यासाठी होत असलेला अनधिकृत वाळू उपसा थांबवावा. तसेच नदी काठालगत दगडी संरक्षक भिंत बांधण्याची शेतकऱ्यांची मगणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
