सिंधुदुर्ग -जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनच्या 'आशा' कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी सोमवारी (21 जून) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. शेकडोंच्या संख्येने एकत्र आलेल्या आशा कर्मचाऱ्यांनी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर सरकारच्या विरोधात घोषणा देत दणानून सोडला.
सिंधुदुर्गमध्ये आशा वर्कर्सची निदर्शने पोलिसांनी घेतले आंदोलकांना ताब्यात
महाराष्ट्र आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्या आदेशानुसार, १५ जूनपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात आशा व गटप्रवर्तक कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी संप पुकारला आहे. त्यांच्या मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे आज (21 जून) संपूर्ण राज्यासह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आशा वर्कर्स व गटप्रवर्तक यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. यावेळी सरकार विरोधी घोषणा देत जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दणाणून सोडला. या आंदोलनात २५० हून अधिक आशा कर्मचारी एकत्र आल्या होत्या. दरम्यान, पोलिसांनी या सर्व आंदोलकांना ताब्यात घेत प्रतिबंधात्मक कारवाई केली आहे.
१५ जूनपासून आशा वर्कर्स संपावर
सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनच्या वतीने कॉ. विजयाराणी पाटील, लक्ष्मी राऊळ, अपर्णा राऊळ यांच्या नेतृत्त्वाखाली आजचे हे आंदोलन छेडण्यात आले. आपल्या मागण्यांचे निवेदन शासन दरबारी पोहोचविण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदन सादर करण्यात आले. 'महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने ३१ मे रोजी आशा कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचे निवेदन शासनाला सादर करण्यात आले होते. तसेच १५ जूनपासून संपाची नोटीस दिली होती. याबाबत मंत्रिमंडळ स्तरावर बैठका होऊनही आशा व गटप्रवर्तक यांच्या मागण्यांबाबत ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यामुळे १५ जूनपासून काम बंद करून आशा कर्मचाऱ्यांना संपावर जावे लागले आहे', असे या निवेदनात म्हटले आहे.
स्वयंसेविकांना प्रतिमहा १८ हजार, गटप्रवर्तकांना २२ हजार रुपये वेतनाची मागणी
'कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या मोहिमेत राज्य सरकारने आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांचा सक्तीने समावेश केला आहे. यामध्ये आशांना घरोघरी जाऊन विविध प्रकारच्या तपासण्या करणे, सर्व्हे करणे, रेकॉर्ड ठेवणे, लसीकरण मोहिमेत उपस्थित राहून सहकार्य करणे, अशा विविध जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत. मात्र, त्या प्रमाणात कोणताही आर्थिक लाभ दिला जात नाही. जोखमीचे काम करत असतानाही त्यांना मोबदला देताना शासन अन्याय करत आहे. तरी शासनाने आशा व गटप्रवर्तक यांच्या कामाचे शाब्दिक कौतुक करण्यापेक्षा त्यांना प्रतिदिन ५०० रुपये प्रोत्साहन भत्ता द्यावा. आशा स्वयंसेविकाना प्रतिमहा १८ हजार रुपये व गटप्रवर्तकाना २२ हजार रुपये वेतन द्यावे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ५० लाखाचे विमा कवच द्यावे. योग्य मोबदल्याशिवाय कोणतेही अतिरिक्त काम देण्यात येऊ नये', अशा विविध मागण्या निवेदनातून केल्या आहेत. याच मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने करण्यात आली.
हेही वाचा -कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्या - मंत्री छगन भुजबळ
