सिंधुदुर्ग - कोरोनाच्या नियमात शिथिलता आली आणि पर्यटन व्यवसायानेही नव्याने जोरदार सुरवात केली. मात्र जिल्ह्यातील पर्यटनाचे मुख्य केंद्र असलेल्या जलक्रीडा व्यवसायाला एमएमबी अर्थात महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने लाल झेंडा दाखवला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश मानायला मेरीटाईम बोर्ड तयार नाही. तर जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश येत नाहीत, तोपर्यंत जलक्रीडा व्यवसाय थांबवणार नसल्याची भूमिका जलक्रीडा व्यावसायिकांनी घेतली आहे. यातून नवा संघर्ष जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागात उभा राहिला आहे.
ईटीव्ही भारत विशेष : सिंधुदुर्गच्या किनाऱ्यावर जलक्रीडा व्यावसायिकांचा 'नवा संघर्ष' सुमारे ७५ कोटींची गुंतवणूक
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड, मालवण व वेंगुर्ला या तालुक्यांना अरबी समुद्राचा किनारा लाभलेला आहे. यापैकी मालवण हा समुद्री पर्यटनाचे माहेरघर म्हणून ओळख असलेला तालुका आहे. मालवणमधील देवबाग, तारकर्ली आणि मालवण किल्ला या ठिकाणांना पर्यटक मोठी पसंती देतात. मालवण सिंधुदुर्ग किल्ल्याला वर्षाकाठी चार लाखांच्या आसपास पर्यटक भेट देतात. त्यापैकी सुमारे पावणेदोन लाख पर्यटक जलक्रिडेतील विविध प्रकारांचा अनुभव घेतात. तिन्ही तालुक्यात जलक्रीडा व्यवसायात २२ गट कार्यरत आहेत. तर स्कुबा व्यवसायात २९ गट कार्यरत आहेत. या गटातील तरुणांनी विविध बँकांचे कर्ज काढून साधारण ७५ कोटींची गुंतवणूक केली आहे. मात्र, आज हे व्यावसायिक अडचणीत आहेत.
मालवणमधील देवबाग, तारकर्ली आणि मालवण किल्ला या ठिकाणांना पर्यटक मोठी पसंती देतात. शासनाने लवकरात लवकर एसओपी तयार करावी अन्यथा... रुपेश प्रभू हे मालवणमध्ये जलक्रीडा व्यवसाय चालवतात. प्रत्येकाने स्वतःकडची रक्कम आणि बँकेकडून कर्ज उचलून या व्यवसायात गुंतवणूक केल्याचे त्यांनी सांगितले. गेली ९ ते १० महिने हा व्यवसाय ठप्प आहे. मात्र शासनाने आता एसओपी अर्थात (स्टॅन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) तयार करून परवानगी द्यायला हवी होती. मात्र ती अजून मिळालेली नाही. त्यामुळे बऱ्याचवेळा आमच्यावर बंद करायचा दबाव येतो. मात्र हा व्यवसाय बंद केल्यास आमच्यावर उपासमारीची वेळ येईल. मच्छिमारी ठप्प आहे. त्यातून पर्यायी मार्ग म्हणून आम्ही हा व्यवसाय स्वीकारला आहे. आता कुठे टुरिझम चालू होतंय आणि आता बंदी आल्यास यंदाचा सीझन देखील वाया जाणार असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे लोकांना कर्ज भरायला आणि त्यांच्या गरजा भागवायला पैसे राहणार नाहीत. त्यातून चोरीमारी वाढेल. अधिकाऱ्यांना मारहाणीसारखे प्रकार वाढू लागतील. त्यामुळे शासनाने लवकरात लवकर एसओपी तयार करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
बेरोजगारांच्या रोजगाराचा भीषण प्रश्न निर्माण झालायं
रोहित पालव हा तरुण एलएलबी झाला आहे. त्याने मालवणमध्ये गेल्या वर्षी जलक्रीडा व्यवसाय सुरू केला. जिल्हा बँकेचं कर्ज काढून स्कुबा डायव्हिंगचे सामान खरेदी केले. आता व्यवसाय सुरू करणार तोच वादळ आलं. दिवाळीचा सर्व सिझन वाया गेला. त्यानंतर कोरोना आला. आता कुठे पर्यटन व्यवसाय सुरू होतोय, तर दर दिवशीचे नवे नियम आड येत असल्याचे त्याने सांगितले. अचानक होणाऱ्या कारवाईमुळे आम्हाला सामान घेऊन वर यावं लागत. त्यातून आमचं बॅड मार्केटिंग होत. पर्यटक आपली काळजी घेतात, आम्हीही त्यांची काळजी घेतो. परंतु कारवाईच्या भीतीने पर्यटक घाबरतात. गोव्यात सर्व सुरळीत सुरू आहे. आमची तर गुंतवणूक आहेच. शिवाय प्रत्येक स्कुबा व्यवसायिकाकडे १० ते १२ तरुण काम करतात. यामध्ये अनेक मुलं उच्च शिक्षित आहेत. त्यांच्याही रोजगाराचा प्रश्न आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आहे. मात्र एमएमबी अर्थात महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड कारवाई करते. त्यामुळे लोक आता आपल्या मुलांना कामाला पाठवायला घाबरतात. गुन्हा दाखल होईल, अशी त्यांना भीती वाटते. तिन्ही तालुक्यात जलक्रीडा व्यवसायात २२ गट कार्यरत आहेत. 'त्या' वेळीही शासनाने अन्यायच केला रश्मीन रोगे सांगतो, आमचा पारंपरिक पद्धतीने मासेमारीचा व्यवसाय होता. त्या ठिकाणी आता आधुनिक मासेमारीचा जो उद्रेक झाला, त्यापुढे शासनाने आम्हाला न्याय दिलेला नाही. यामुळे आम्ही जलक्रीडा पर्यटन व्यवसायाकडे वळलो. हे सर्व सुरळीत सुरू होतं. शासनाचा करही आम्ही नियमित भरत आहोत. मात्र आता शासनाच्या आडमुठ्या धोरणाचा आमच्या व्यवसायावर परिणाम होतो आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी पाठीशी राहत नाहीत आणि अधिकारी व्यवस्थित मार्गदर्शन करत नाहीत. याचा परिणाम आमच्या व्यवसायावर होत आहे. असे त्याने सांगितले.
दरम्यान कोरोनामुळे आधीच होरपळलेयेथील पर्यटन व्यावसायिकाची शासनाने दखल घेतली नाही तर जिल्ह्याच्या किनाऱ्यावर आता मच्छिमार बांधवांच्या असंतोषाबरोबर जलक्रीडा पर्यटन व्यावसायिकांचा उद्रेक उफाळून येण्याची दाट शक्यता आहे.
