केज कल्चर मासळीची विक्री होत नसल्याने तोंडवळी येथील बचतगट आर्थिक संकटात

तोंडवळी गावातील बचत गटांनी केज कल्चर प्रकल्पांतर्गत तयार केलेल्या मासळीची उचल होत नाही आणि योग्य दर मिळत नसल्याने मच्छीमार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. मासळीच्या विक्रीसाठीदेखील शासनाने पर्याय उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी बचतगट करत आहेत.

सिंधुदुर्ग- केज कल्चर अर्थात पिंजऱ्यातील मत्स्यपालन प्रकल्प यशस्वी झाल्याने मच्छीमारांना रोजगाराचा एक पर्याय उपलब्ध झाला होता. मात्र,या प्रकल्पातून तयार झालेल्या माशांची उचल होत नाही आणि योग्य दर मिळत नसल्याने तोंडवळी येथील केज कल्चर करणारे मच्छीमार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. 'केज कल्चर’ प्रकल्प राबविण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या शासनाने मासळीच्या विक्रीसाठीचा पर्यायही उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी तोंडवळी येथील बचतगट करत आहेत.

ग्रामपंचायत, वनविभाग, कांदळवन कक्ष यांच्या सहकार्याने कालावल खाडी पात्रात पिंजऱ्यातील मत्स्यशेती प्रकल्प बचत गटांनी राबविले. या प्रकल्पातून मासळीचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादनही झाले आहे. मात्र, तयार मासळीला म्हणावे तशा प्रमाणात घाऊक उचल होत नसल्याने तसेच अपेक्षित दर मिळत नसल्याने काही बचतगटांची मासळी पिंजऱ्यात पडून आहे. मासळी फुकट जाऊ नये म्हणून त्यांना नाईलाजाने मासळीची कमी दरात किरकोळ विक्री करावी लागत आहे.

केज कल्चर प्रकल्पासाठी बीज पुरवठा करणाऱ्यांनी लहान आकाराचे बीज पुरवले त्यामुळे ते बीज कल्चरच्या जाळ्यातून वाहून गेले. तर उर्वरित बीजापासून तयार झालेल्या मासळीला योग्य ग्राहक नसल्याने नुकसान झाल्याचे गावचे माजी सरपंच संजय केळुसकर यांनी सांगितले. हा प्रकल्प राबवण्यासाठी शासनाकडून अनुदान मिळते. 4 हजार बीज म्हणजे लहान मासे सोडले तर साधारणपणे चार ते पाच लाखाचे उत्पन्न प्राप्त होईल, असे सांगण्यात आले. परंतु, आज मासळीला योग्य ग्राहक व उचल न मिळाल्याने 70 ते 80 हजार रुपये हातात आले आहेत.

बीज खरेदीसाठी शासन एकदाच अनुदान देते. पुढील उत्पादनासाठी बीज खरेदी करायचे झाले तर 2 लाख रुपयांची आवश्यकता आहे. हातात 70 ते 80 हजार रुपये मिळाले असताना हे 2 लाख कसे उभे करणार आणि हा प्रकल्प कसा चालू ठेवणार, असा प्रश्न बचतगटांसमोर उभा असल्याचे केळुसकर म्हणाले आहेत.