मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरण गैरव्यवहार : कुडाळ प्रांताधिकाऱ्यांना त्रिस्तरीय चौकशी समितीकडुन 'क्लीनचिट'

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरिकरणात जमिनी गेलेल्या लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाच्यावतीने चार पट मोबदला देण्यात येत आहे. अनेक बाधितांचा मोबदला देण्यात आलेला आहे. मात्र, कुडाळ प्रांताधिकारी कार्यालयात महामार्ग चौपदरीकरणात जमिनी गेलेल्या मालकांना शासनाने मंजूर केलेला मोबादला देण्यासाठी कुडाळ प्रांताधिकारी पैसे मागत आहेत, असा आरोप आमदार वैभव नाईक यांनी केला होता.

सिंधुदुर्ग -मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणात बाधित झालेल्या नागरिकांना मोबदला देताना आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप सत्ताधारी शिवसेना पक्षाचे आमदार वैभव नाईक यांनी केला होता. यानंतर जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी त्रिसदस्य समिती नियुक्त केली होती. या समितीने चौकशी अहवाल जिल्हाधिकारी मंजुलक्ष्मी यांना सादर केला. त्यात प्रांताधिकारी वंदना खरमाळे यांना निर्दोष ठरवित त्यांना हजर करुन घ्यावे, असा अभिप्राय या समितीने दिला आहे.

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरणात जमिनी गेलेल्या लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाच्यावतीने चार पट मोबदला देण्यात येत आहे. अनेक बाधितांचा मोबदला देण्यात आलेला आहे. मात्र, कुडाळ प्रांताधिकारी कार्यालयात महामार्ग चौपदरीकरणात जमिनी गेलेल्या मालकांना शासनाने मंजूर केलेला मोबादला देण्यासाठी कुडाळ प्रांताधिकारी पैसे मागत आहेत, असा आरोप आमदार वैभव नाईक यांनी केला होता. याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार दिली. आमदार नाईक यांनी कुडाळ प्रांताधिकारी यांच्यावरच हा भ्रष्टाचाराचा थेट आरोप केला होता. त्यानंतर 30 जूनला कुडाळ शिवसेना तालुकाप्रमुख राजन नाईक यांनी या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी करत जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन दिले होते.

हेही वाचा -केळी वाहतूक करणारा ट्रक नागझिरी नदीत कोसळला; दोन कामगार जागीच ठार

या निवेदनात 'या प्रकरणाची ऑडिओ क्लिप आहे. तसेच ज्या बँकेत हे पैसे जमा होणार होते. तेथील कर्मचाऱ्यांना नुकसान रक्कम न मिळण्यात बँकेचा दोष नाही. प्रांत कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी पैसे मागत आहेत, असे सांगितले होते.' असे निवदेनात नमूद करण्यात आले. त्यामुळे हा प्रकार गंभीर आहे आणि यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार लपल्याची चर्चा सुरू होती.

परिणामी याची दखल घेत जिल्हाधिकारी मंजुलक्ष्मी यांनी २ जुलैला चौकशी समिती नियुक्त केली. त्यापूर्वी २ जुलैला खरमाळे यांना ३० जुलैपर्यंत सक्तीच्या रजेवरही पाठवण्यात आले होते. मात्र, आता या त्रिसदस्यीय समितीने खरमाळे यांनी निर्दोष मानत त्यांना कामावर हजर करुन घेण्याची शिफारस केली आहे. जिल्हाधिकारी मंजूलक्ष्मी यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा भू-संपादन अधिकारी वर्षा सिंग, जिल्हाधिकारी कार्यालय लेखाधिकारी नितीन सावंत यांचा या समितीत समावेश केला होता.

दरम्यान, प्रांताधिकारी खरमाळे यांच्यावर कारवाईसाठी आक्रमक बनलेल्या आमदार नाईक यांची याबाबत पुढची भूमिका काय राहते ? याबाबत उत्सुकता लागून राहिली आहे.