आता मासेमारी बोटींवर बसवावे लागणार 'सीसीटीव्ही कॅमेरे'

अवैध मासेमारीला आळा घालण्यासाठी मासेमारी बोटींवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, तसे परिपत्रक मत्स्य विभागाने जारी केले आहे.

सिंधुदुर्ग - परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्स तसेच एलईडी दिव्यांद्वारे होणारी बेकायदेशीर पर्ससीन नेट मासेमारी रोखण्यासाठी मत्स्य विभागाने आणखी एक परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार आता एक ते सहा सिलिंडर मासेमारी नौकांना स्वखर्चातून सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची यंत्रणा मासेमारी नौकेवर बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे अधिकृत ट्रॉलिंग व पर्ससीन नौकांबरोबरच एक ते तीन सिलिंडर इंजिनच्या साह्याने गिलनेट प्रकारातील पारंपरिक न्हैय मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांनाही सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक असणार आहे.

सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981, महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन 1982 या कायद्यातंर्गत मासेमारीचे नियमन करण्यात येत आहे. या नियमनातंर्गत पर्ससीन, एलईडी, ट्रॉलिंग इत्यादी मासेमारी पद्धतीचे नियंत्रण करण्यासाठी वेळोवेळी आदेश व अधिसूचना शासनाकडून निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. या आदेशांची मत्स्य विभागामार्फत प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जाते, असा दावा मत्स्य विभागाने 21 जुलैला जारी केलेल्या आदेशात केला आहे.

दरम्यान, शासनाने मासेमारी नौकांना सीसीटीव्ही बंधनकारक केले आहे. मत्स्य विभागाच्या आदेशानुसार मासेमारी नौकांना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यातील माहिती मासेमारी करुन आल्यानंतर 15 दिवस राखून ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे. त्याचबरोबर मासळी उतरविण्याच्या प्रमुख बंदरांमध्ये शासकीय सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात होणारी अनधिकृत पर्ससीन नेट मासेमारी रोखली जाऊ शकते. मात्र, मासळी उतरविण्याच्या केंद्रांवर सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्यासाठी मत्स्य विभाग पुढाकार कधी घेणार, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.

दरम्यान, नुकतीच मत्स्य विकासमंत्री अस्लम शेख यांच्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत अनधिकृत मासेमारीस आळा घालण्यासाठी मासळी उतरविण्याच्या केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची मागणी मच्छीमारांनी केली होती. या बैठकीत 1 ते 6 सिलिंडर नौका मालकांनी स्वखर्चातून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत निर्णय झाला. सागरी सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही सीसीटीव्ही आवश्यक आहेत. तसेच अवैध मासेमारी रोखण्यासही मदत होईल, असे शासनाचे मत आहे. त्यादृष्टीने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे आदेशात म्हटले आहे.