सिंधुदुर्ग -राज्याच्या किनारपट्टीवर नारळी पौर्णिमेनंतर खऱ्या अर्थाने नव्या मासेमारी हंगामास सुरवात झाली. मालवण किनारपट्टीवर पारंपरिक रापणकर मच्छीमारांनी शनिवारी टाकलेल्या मासेमारी जाळीत मोठ्या प्रमाणावर छोटी मासळी मिळाली. मात्र फिशमील कंपन्यांना लावलेल्या जीएसटीचा फटका मच्छीमारांना बसला आहे. फिशमीलधारकांनी मासळी घेण्यास नकार दर्शविल्याने पाच टन (सुमारे अडीच लाख रुपये किंमत) मासळी मच्छीमारांनी पुन्हा समुद्रात फेकली आहे. तर काही मासळी कवडीमोल भावाने विकण्याची नामुष्की मच्छीमारांवर ओढवली आहे.
नव्या मासेमारी हंगामात मच्छीमारांसमोर नवे संकट कोसळले आहे. मासळी मिळूनही आर्थिक नुकसान सोसावे लागल्याने संतप्त मच्छीमारांनी लागू करण्यात आलेल्या जीएसटी धोरणाबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
जीएसटी धोरणामुळे फिशमील्सचा मासळी खरेदीस नकार, मच्छिमारांनी लाखोंचे मासे फेकली समुद्रात नव्या मासेमारी हंगामात पारंपरिक रापणकरांच्या व्यवसायाला दमदार सुरवात झाल्याचे शनिवारी दिसून आले. दांडी येथील कुबल व मेस्त या दोन रापणींनी समुद्रात मासळीसाठी रापण टाकली होती. यात या दोन्ही रापणींना खवळे, ढोमा यांसारख्या छोट्या मासळींचे चांगले उत्पन्न मिळाले तर किरकोळ प्रमाणात किमती मासळी मिळाली. जाळीत चांगली मासळी मिळाल्याने रापणकर मच्छीमारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण होते. जिल्ह्यातील फिशमीलधारकांना मिळालेल्या मासळीच्या उत्पन्नाची माहिती दिली असता त्यांनी शासनाने मागील जीएसटी भरणा करा, अशा नोटिसा काढल्याने फिशमील बंद ठेवण्यात आल्या असल्याचे सांगितले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मिळणारी छोटी मासळी केवळ फिशमीलधारक खरेदी करत असल्याने मिळालेल्या मासळीची खरेदीच होणार नसल्याने मच्छीमारांना मोठा धक्का बसला आहे.
कुबल रापण संघाचे श्यामसुंदर ढोके, पांडू परब, मेस्त रापण संघाचे संदीप मेस्त, नीलेश सरमळकर यांनी शासनाने फिशमील कंपन्यांना लावलेल्या जीएसटी धोरणाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आमची मुले नोकर्‍या नसल्याने रापणीच्या व्यवसायात उतरले आहेत. आज लावलेल्या रापणीत मासळीचे चांगले उत्पन्न मिळाले. मात्र फिशमीलधारकांनी जीएसटीचे कारण पुढे करत मासळी घेण्यास नकार दिल्याने, आम्हाला आता कवडीमोल भावाने विकावी लागणार असल्याचे सांगितले. गणेश चतुर्थीचा सण जवळ आला असून आम्हाला चांगले आर्थिक उत्पन्न मिळेल, अशी आशा होती. मात्र, फिशमील कंपन्यांनी मासळी घेण्यास नकार दिल्याने आमच्यावर संकट ओढवले आहे. हातची मजुरीही गेली आहे. एलईडीच्या संकटाबरोबर आता जीएसटीच्या समस्येमुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या अडचणीत आणखीन वाढ झाली आहे. त्यामुळे शासनाने जीएसटी हटविण्याची कारवाई तत्काळ करावी किंवा आम्हाला महिन्याला पगार द्यावा. जीएसटीचा प्रश्‍न लवकर न सोडविल्यास आम्हाला उपोषणाचा मार्ग अवलंबावा लागेल, असा इशारा रापणकर मच्छीमारांनी दिला आहे.
