सिंधुदुर्ग - जिल्ह्यात दोन वर्षांपूर्वी 170 रुपयांपर्यंत गेलेला काजू बीचा दर यंदा 80 ते 90 रुपयांच्यावर जाण्याची चिन्हे नाही. यंदा 120 रुपयांपर्यंत काजू बीचा दर जाईल, अशी आशा होती. मात्र, काजू दराच्या चक्रव्युहात अडकला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून काजू खरेदीसाठी सोसायट्यांना नऊ टक्के कॅश क्रेडिट देण्याची घोषणा जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी केली होती. जिल्ह्यातील अपवाद वगळता अनेक सोसायट्यांनी या निर्णयाकडे पाठच फिरवली. त्यामुळे काजूला दर मिळवून देण्याच्या आशेवर पाणी फेरले आहे. शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नावर एकवाक्यतेपेक्षा राजकारणच अधिक झाले. त्यातून एकमेकांची उणीधुणी काढण्यातच काजू बी विक्रीचा हंगाम संपत आला. ‘दराचा काय खरा नाय’ असे म्हणत अनेक शेतकऱ्यांनी साठा करून ठेवलेली काजू बी व्यापाऱ्यांना 70, 80, 85 ते 95 रुपये दराने विक्री करून दरवाढ मिळण्याच्या अपेक्षाही सोडून दिल्या आहेत.
मागील सरकारच्या काळात काजू पीक विकास समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या अध्यक्षपदी तत्कालीन पालकमंत्री दीपक केसरकर होते. या समितीमार्फत एक अहवाल बनविला गेला. काजू पिकाच्या सर्वकष विकासाचे धोरण ठरविण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, या समितीच्या माध्यमातून तरी काजू शेतकऱ्यांच्या हाती काय लागले? त्यावेळी सत्तेत असलेली शिवसेना आताही सत्तेत आहे. मग जिल्ह्यातील काजू उत्पादकांच्या काजू बीच्या दरवाढीच्या अपेक्षा शिवसेनेकडून ठेवण्यात गैर काय? असा प्रश्न शेतकरी विचारात आहेत.
