सिंधुदुर्ग - जिल्ह्यात यंदा भातशेतीची हेक्टरी मर्यादा वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. म्हणूनच, भाताला प्रतिक्विंटल किमान दोन हजार पाचशे ते तीन हजार रुपये दर मिळण्याची मागणी येथील शेतकरी संघटना करत आहेत. कोरोना-लॉकडाऊनमुळे मुंबई-पुणे वा अन्य ठिकाणांहून जिल्ह्यात परतलेल्या चाकरमानी, नागरिकांचे उत्पन्नाचे साधन सध्या थांबले आहे. यामुळे हे सर्व पावसाळ्यात भातपिकाकडे वळण्याची शक्यता आहे. यामुळे भातशेतीचे क्षेत्र वाढण्याची शक्यता आहे.
सिंधुदुर्गात भात पिकाला वाढीव हमीभावाची मागणी, भातशेती क्षेत्र वाढण्याची शक्यता
कोरोना-लॉकडाऊनमुळे मुंबई-पुणे वा अन्य ठिकाणांहून जिल्ह्यात परतलेल्या चाकरमानी, नागरिकांचे उत्पन्नाचे साधन सध्या थांबले आहे. यामुळे हे सर्व पावसाळ्यात भातपिकाकडे वळण्याची शक्यता आहे. यामुळे भातशेतीचे क्षेत्र वाढण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच, भाताला प्रतिक्विंटल किमान दोन हजार पाचशे ते तीन हजार रुपये दराची मागणी केली जात आहे.
सिंधुदुर्ग भातशेती न्यूज
केंद्र शासनाकडून दरवर्षी विविध शेती उत्पादनांकरिता आधारभूत किंमत जाहीर केली जाते. त्यानुसार यावर्षी 2020-21 साठी भाताला 1868 रुपये दर जाहीर करण्यात आला आहे. गतवर्षी हाच दर 1 हजार 815 रुपये होता. म्हणजेच प्रतिक्विंटल 53 रुपयांची दरवाढ झाली आहे. ही दरवाढ शेतकऱ्यांच्यादृष्टीने फायदेशीर आहे का? शेतीवरील अवजारे, मनुष्यबळ, नैसर्गिक संकट या साऱ्यांचा विचार केला, तर सिंधुदुर्गसारख्या जिल्हय़ात भातशेती परवडणेही कठीण झाले आहे. अशा स्थितीत भाताला हमीभाव वाढवून मिळाला, तरच शेतकरी याकडे आकर्षित होऊ शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
गतवर्षीपेक्षा यावर्षी भात लागवडीच्या क्षेत्रात वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. मुंबई, पुणे वा अन्य ठिकाणांहून आलेले चाकरमानी व नागरिकांना पुढील काही महिने आपले नोकरी धंदे सुरू होतील का? याबाबत साशंकताच आहे. या पार्श्वभूमीवर पडिक असलेल्या जमिनीत तातडीने मिळणारे पीक म्हणजे भातशेतीच आहे. अशा स्थितीत यावर्षी भातशेतीच्या एकूण लागवड क्षेत्रात किमान 8 ते 10 हजार हेक्टरची वाढ होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. कोरोनामुळे बेरोजगार झालेले येथील भूमिपुत्र यावर्षी भातशेतीकडे वळण्याची शक्यता अधिक असल्याचे बोलले जात आहे.
भाताच्या हमीभावात प्रतिक्विंटल केवळ 53 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ तुटपुंजी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या बोनसवरच अवलंबून राहवे लागणार आहे. गतवर्षी शासनाने प्रति क्विंटल 700 रुपयांचा बोनस शेतकऱ्यांना दिला होता. यावर्षीही अशाच प्रकारे बोनस जाहीर झाला, तरच शेतकरी तग धरणार आहे. मात्र, कोरोनामुळे राज्य शासनाच्या मुळातच अस्थिर झालेल्या अर्थव्यवस्थेतून सावरत शेतकऱ्यांना एवढा बोनस जाहीर होईल का, याबाबतही मतमतांतरे आहेत. म्हणूनच भाताला केंद्र शासनाकडून किमान 2 हजार 500 रुपयांपर्यंत हमीभाव जाहीर होण्याची गरज आहे. तसे झाले तरच शेतकरी तग धरू शकणार आहे.