सातारा - एसटी महामंडळाच्या कराड आगारातील पहिल्या महिला वाहक (कंडक्टर) सुषमा नारकर ( conductor Sushma Narkar death ) यांचे काल राहत्या घरी निधन झाले. 8 एप्रिल रोजी मुंबईतील शरद पवारांच्या सिल्व्हर ओक निवासस्थानी आंदोलक एसटी कर्मचार्यांनी हल्ला केला होता. त्या गुन्ह्यात त्यांना अटक झाली होती. आठ दिवस त्या कोठडीत होत्या. जामिनावर मुक्तता झाल्यानंतर त्या आजारी पडल्या. प्रकृती खालावल्याने बुधवारी त्यांचे निधन झाले. या घटनेमुळे कराड आगारातील कर्मचार्यांवर शोककळा पसरली आहे.
Woman conductor died - सिल्व्हर ओकवरील आंदोलनात अटक झालेल्या महिला कंडक्टरचे निधन - एसटी वाहक सुषमा नारकर निधन
एसटी महामंडळाच्या कराड आगारातील पहिल्या महिला वाहक (कंडक्टर) सुषमा नारकर ( conductor Sushma Narkar death ) यांचे काल राहत्या घरी निधन झाले. शरद पवारांच्या सिल्व्हर ओक निवासस्थानावरील हल्त्याप्रकरणी त्यांना अटक झाली होती. आठ दिवस त्या कोठडीत होत्या. तेव्हापासून त्या आजारी होत्या.
![Woman conductor died - सिल्व्हर ओकवरील आंदोलनात अटक झालेल्या महिला कंडक्टरचे निधन Woman conductor died in satara](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-15572211-thumbnail-3x2-op.jpg)
कराड आगारातील पहिल्या महिला वाहक -येवती (ता. कराड) येथील सुषमा नारकर या 2000 साली कराड आगारात वाहक म्हणून भरती झाल्या होत्या. त्यापूर्वी एसटी महामंडळात महिला कर्मचार्यांची भरती होत नव्हती. पहिल्या वाहकाचा मान मिळाल्यामुळे प्रवाशांना देखील त्यांच्याबद्दल कुतूहल वाटत होते. 22 वर्षे त्यांनी कराड आगारात महिला वाहक म्हणून सेवा बजावली.
आंदोलनात होत्या सहभागी -एसटी महामंडळाचे शासनात विलिनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचार्यांनी मुंबईत आंदोलन सुरू केले होते. 8 एप्रिल रोजी संतप्त आंदोलक शरद पवारांच्या सिल्व्हर ओक निवासस्थानी धडकले. यावेळी पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेऊन गुन्हा दाखल केला. त्यात सुषमा नारकर या देखील होत्या. न्यायालयाने गुन्ह्यातील संशयीतांना आठ दिवस कोठडी दिली होती. त्या दरम्यान नारकर आजारी पडल्या. पुढे जामीनावर मुक्त होऊन त्या आपल्या घरी परतल्या. मात्र, आजारपणामुळे त्या सेवेत रूजू झाल्या नव्हत्या. अखेर बुधवारी त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनामुळे एसटी कर्मचार्यांवर शोककळा पसरली.
हेही वाचा -MLA Gore Case : आमदार जयकुमार गोरेंचा अटकपूर्व जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला