शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प' असा नामविस्तार करण्याची शिफारस

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प हा केंद्र व राज्य शासनाचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असून या प्रकल्पाच्या माध्यमातून वनविभागामध्ये वाघाचे संवर्धन करण्याचा हेतू आहे. राज्य शासनाच्या या महत्त्वकांक्षी असलेल्या सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा 'शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प', असा नामविस्तार करण्यासाठी राज्य शासनाकडे शिफारस करण्याचा निर्णय सह्याद्री व्याघ्र राखीव संवर्धन प्रतिष्ठान नियामक मंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला असल्याचे देसाई यांनी

सातारा- शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, असा सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा नामविस्तार करण्यासाठी राज्य शासनाकडे शिफारस करण्याचा निर्णय सह्याद्री व्याघ्र राखीव संवर्धन प्रतिष्ठान नियामक मंडळाच्या बैठकीत झाला. याबाबतची माहिती गृहराज्य मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

सह्याद्री व्याघ्र राखीव संवर्धन प्रतिष्ठान नियामक मंडळाची सन 2020-21 ची बैठक सातारा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सव्दारे पार पडली. या बैठकीत सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयातून गृहराज्य मंत्री शंभूराज देसाई, नागपूर येथून नियामक मंडळाचे अध्यक्ष वनमंत्री संजय राठोड, आमदार आशिष जैसवाल, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सुरेश गैरोला, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नितीन काकोडकर, मुंबई येथून वन विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अप्पर प्रधान वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये, वनसंरक्षक तथा वनक्षेत्रपाल सत्यजित गुजर, उपवनसंरक्षक भारतसिंह हाडा, उपसंचालक महादेव मोहिते, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तानाजी लोखंडे, सहाय्यक वनसंरक्षक (वन्यजिव) सुरेश साळुंखे व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये सहभागी झाले होते.

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प हा केंद्र व राज्य शासनाचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असून या प्रकल्पाच्या माध्यमातून वनविभागामध्ये वाघाचे संवर्धन करण्याचा हेतू आहे. राज्य शासनाकडून यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करुन प्रतिवर्षी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. राज्य शासनाच्या या महत्त्वकांक्षी असलेल्या सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा 'शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प', असा नामविस्तार करण्यासाठी राज्य शासनाकडे शिफारस करण्याचा निर्णय सह्याद्री व्याघ्र राखीव संवर्धन प्रतिष्ठान नियामक मंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला असल्याचे देसाई यांनी सांगितले. व्हिडिओ कॉन्फरन्सव्दारे बैठकीत सहभागी झालेल्या सर्व सदस्यांनी या शिफारसीला मान्यता दिली. तसा प्रस्ताव राज्याचे वनमंत्री संजय राठोड यांच्या मार्फत कॅबिनेटमध्ये मंजुरीकरीता सादर करण्याचे एकमताने ठरले असल्याचेही ना. देसाई यांनी सांगितले.