सातारा - ग्रामपंचायत व नगरपालिका हद्दीतील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांची वीज देयके भरण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या होत्या. मात्र, नगरपंचायत व नगरपालिका हद्दीतील वीज देयके कोण भरणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. वीज देयके न भरल्यामुळे अनेक शाळांच्या वीज जोडणी कापण्यात आल्या आहेत. शाळांना येणारी वीज देयके घरगुती दराने न आकारता व्यवसायिक दराने आकारली जात आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांना भरमसाठ वीज देयके येत आहेत.
सातारा जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास शिंदे यांनी ग्रामपंचायत अधिनियमांतर्गत ग्रामपंचायतींना जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांची वीज देयके भरण्याबाबत ८ जानेवारी २०१९ ला आदेश दिला होता. त्याचप्रमाणे २२ जानेवारी २०२० ला जिल्हाधिकारी शेखर सिंह आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत यांनीही ग्रामपंचायतींनी १४ व्या वित्त आयोगातून व स्वनिधीतून जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांच्या भौतिक सुविधांसाठी निधी व वीज देयके भरण्यासंदर्भात सूचित आणि आदेशित केले होते. मात्र, नगरपंचायत हद्दींमधील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांना याबाबत मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
नगरपंचायत हद्दीमध्ये येणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळांच्या भौतिक सुविधा तसेच वीज देयके भरण्यासंदर्भात नगरपंचायतीला स्वतंत्र आदेश नाही, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. सध्या दहिवडी, पाटण, लोणंद, खंडाळा, कोरेगाव, वडूज, म्हसवड, नगरपंचायत हद्दीमध्ये प्रत्येकी 10 ते 12 जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कार्यरत आहेत. यामध्ये जवळपास आठ ते 10 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यापैकी अनेक शाळांची वीज जोडणी ही वीज देयके न भरल्यामुळे कापण्यात आलेली आहे. उर्वरित शाळातील मुख्याध्यापक पदरमोड करून शाळेची वीज देयके भरत आहेत. शाळांना येणारी वीज देयके घरगुती दराने न आकारता व्यवसायिक दराने आकारली जात आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांना भरमसाठ वीज देयके येत आहेत. शासनाकडून प्राप्त अनुदानातून शाळेच्या भौतिक सुविधा इतर बाबी पूर्ण करत असताना शाळेच्या मुख्याध्यापकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे डिजिटल स्कूल, ई-लर्निंग तंत्रज्ञानाचा अध्यापनात वापर, या सर्व बाबी कशा पूर्ण करणार हा या सर्व नगरपंचायत, नगरपालिका हद्दीमधील शाळांसमोर मोठा प्रश्न आहे.
