जिहे-कटापूर योजनेसाठी केंद्रातून निधी देण्याचे केंद्रीय जलशक्तीमंत्र्यांचे आश्वासन

महाराष्ट्रातील अनेक सिंचन प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाने मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र काही प्रकल्प निधी अभावी रखडले आहेत.

सातारा - माण- खटाव तालुक्याच्या विकासात भर घालणाऱ्या जिहे-कटापूर या महत्त्वकांक्षी योजनेस केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने नुकतेच ५३७ कोटी रुपये दिले. ही योजना पुर्णत्वास नेण्यासाठी जलशक्ती मंत्रालयाकडून आवश्यक तो निधी देण्याचे आश्वासन केंद्रीय जलशक्तीमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी दिले.

६७ गावांचा पाणी प्रश्न सुटणार-

या योजनेच्या पूर्ततेसाठी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी गजेंद्रसिंह शेखावत यांची दिल्ली येथे भेट घेवून मागणीचे निवेदन दिले. यावेळी बोलताना उदयनराजे भोसले म्हणाले की, "जिहे-कटापूर या योजनेमुळे २७५०० हेक्‍टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार असून या योजनेमुळे माण-खटाव तालुक्यातील ६७ गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा व सिंचनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटण्यास मदत होणार आहे. या योजनेमुळे परिसरातील दुष्काळ निवारणास उपयुक्त ठरणार आहे.

याआधी महाराष्ट्रातील अनेक सिंचन प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाने मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र काही प्रकल्प निधी अभावी रखडले आहेत. त्याची पूर्तता करण्यासाठी केंद्रातून जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करण्यासाठी माझे प्रयत्न सुरू असल्याचे खासदार उदयनराजे यांनी सांगितले.

शिवकालीन तळ्यांचा पुनर्विकास-

खासदार उदयनराजे यांनी शिवकालीन तळ्यांचा पुनर्विकास करण्याबाबत केंद्रीयमंत्री शेखावत यांच्याशी चर्चा केली. सातारा जिल्ह्यात सुमारे २० गड किल्ले असून यातल्या अनेक गड किल्ल्यांवर शिवकालीन तळी अस्तित्वात आहेत. या शिवकालीन तळ्याचा जिर्णोध्दार करण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात उदयनराजे यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांच्याशी चर्चा केली.

कृष्णानदी शुद्धीकरणाबाबतही चर्चा-

यावेळी बोलताना शेखावत यांनी या सर्व किल्ल्यांवरील जलस्रोतांचा अभ्यास करून त्यासंदर्भात कोणत्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देता येईल, याबाबत प्रशासकिय पातळीवर माहीती घेवून विशेष निधी उपलब्ध करण्याचे आश्वासन दिले. गड किल्ल्यांवरील जलस्त्रोत मजबूत करण्यासाठी किल्ल्यांवरील शिवकालीन तळ्यांचा विकास कसा करायचा? तसेच ही तळी नेमकी कशी स्वच्छ करायची याबाबतचा अहवाल शासनामार्फत मागविण्यात येईल. त्यानंतर या प्रकल्पावर ती कोणत्या माध्यमातून निधी देता येईल, याचीही पाहणी केली जाईल. असे शेखावत त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी कृष्णानदी शुद्धीकरणाबाबतही चर्चा झाली.

हेही वाचा-खासदार जयसिद्धेश्वर महास्वामींच्या अडचणीत वाढ; बनावट जातीचा दाखला बनवणाऱ्याला अटक