वाईच्या नगराध्यक्षा पदच्युत; लाच प्रकरण भोवले, राष्ट्रवादीत आनंदात तर भाजपला धक्का

वाईच्या लोकनियुक्त नगराध्यक्ष डॉ. प्रतिभा शिंदे यांना राज्य शासनाने लाचलुचपत प्रकरणी पदच्युत केले आहे. 2017 मध्ये ठेकेदाराकडून 14 हजारांची लाच घेताना नगराध्यक्षा आणि त्यांच्या पतीला अटक झाली होती. शासनाने नगराध्यक्ष डॉ. शिंदे यांना नगराध्यक्ष पदासाठी अपात्र ठरविले आहे.

सातारा -वाईच्या लोकनियुक्त नगराध्यक्ष डॉ. प्रतिभा शिंदे यांना राज्य शासनाने लाचलुचपत प्रकरणी पदच्युत केले आहे. 2017 मध्ये ठेकेदाराकडून 14 हजारांची लाच घेताना नगराध्यक्षा आणि त्यांच्या पतीला अटक झाली होती. शासनाने नगराध्यक्ष डॉ. शिंदे यांना नगराध्यक्ष पदासाठी अपात्र ठरविले आहे.

एका मतावर झाल्या होत्या नगराध्यक्षा -

भाजपच्या डॉ. प्रतिभा शिंदे यांनी 2016 मध्ये थेट नगराध्यक्षपदाची निवडणूक लढवली होती. त्या चुरशीच्या लढतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारापेक्षा फक्त एका मताने डॉ. शिंदे निवडून आल्या होत्या. त्याच वेळी पालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसला बहुमत मिळाले होते. त्यांच्यावरील अपात्रतेच्या कारवाईनंतर आता राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्यात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.

6 वर्षे लढवता येणार नाही निवडणूक -

राज्य शासनाने डॉ. शिंदे यांना नगराध्यक्ष पदावरून हटवण्याचा निर्णय दिला व उपनगराध्यक्ष अनिल सावंत यांना पदभार देण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला. त्याप्रमाणे आज तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीचे अध्यक्ष संजय लोळे व सर्व नगरसेवकांच्या उपस्थितीत अनिल सावंत यांनी नगराध्यक्ष पदाचा पदभार स्वीकारला. या निर्णयाने सातारा जिल्ह्यात भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. प्रतिभा शिंदे यांना या पुढील सहा वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही, असेही शासनाने दिलेल्या निर्णयात नमूद केले आहे.

उपनगराध्यक्षांकडे पदभार -

20 सदस्य संख्या असलेल्या वाई पालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 14 तर काँग्रेस-भाजपा प्रणित महाविकास आघाडीचे 6 नगरसेवक असे बलाबल आहे. शासनाच्या ताज्या आदेशाप्रमाणे या निर्णयाची माहिती जिल्‍हाधिकारी शेखर सिंह यांनी पालिका प्रशासनाला दिली. नगरपरिषद अधिनियमानुसार रिक्त झालेल्या नगराध्यक्ष पदाचा कार्यभार हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिला. मुख्य अधिकारी रजेवर असल्याने कार्यालय प्रमुख नारायण गोसावी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रणित तीर्थक्षेत्र आघाडीचे उपनगराध्यक्ष अनिल सावंत यांच्याकडे आज नगराध्यक्ष पदाचा पदभार सुपूर्द केला. यानंतर तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीचे अध्यक्ष संजय लोळे व नगरसेवकांनी सावंत यांचा सत्कार केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी फटाके फोडून आनंद व्यक्त केला.

'तोपर्यंत' अनिल सावंत हेच नगराध्यक्ष -

यासंदर्भात जिल्हा पालिका प्रशासन अधिकारी अभिजित बापट यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, नगरपालिका अधिनियमानुसार अनिल सावंत यांची नगराध्यक्ष म्हणून तात्पुरती निवड आहे. पुढील सहा महिन्यांत निवडणूक होईपर्यंत त्यांना नगराध्यक्ष म्हणून राहण्याचा अधिकार आहे. प्रतिभा शिंदे या मागास प्रवर्गातून होत्या. परंतु त्यांना निलंबित केले असल्याने कार्यभार हस्तांतरण करताना आरक्षणाचा नियम लागू होत नाही. आता या नगरपालिका कार्यकारणीचा कालावधी संपत आला असल्याने व पुढील सहा महिन्यात निवडणूक अपेक्षित असल्याने पुन्हा निवडणूक होऊन नवीन नगराध्यक्ष येईपर्यंत अनिल सावंत हेच नगराध्यक्ष म्हणून काम पाहतील.

वकिलांशी चर्चा करून निर्णय -

"या निर्णयाबद्दल मला कोणालाही दोष द्यायचा नाही कोणावर ही टीका-टिप्पणी करायची नाही. शासनाच्या या आदेशाबाबत मी वकिलांशी चर्चा करणार आहे. त्यानंतर पुढील निर्णय घेईन," असे मावळत्या नगराध्यक्षा प्रतिभा शिंदे यांनी सांगितले.

पार्श्वभूमी -

शौचालयाच्या एका कामाचे एक लाख 40 हजार रुपयांचे देयक काढण्याच्या मोबदल्यात व पुढील आठ लाख रुपयांची देयक काढण्याच्या बोलीवर ठेकेदाराकडून 14 हजार रुपयांची लाच त्यांचे पती सुधीर शिंदे यांनी त्यांच्या क्लिनिकमध्ये घेतल्याने जून 2017 मध्ये त्यांच्यासह पतीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दोघांनाही लाचलुचपत विभागाने अटक केली होती. अटकेनंतर त्यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयातून जामीन घेतला होता. दरम्यानच्या काळात पालिकेतील उपनगराध्यक्ष अनिल सावंत व राष्ट्रवादी काँग्रेस पुरस्कृत तीर्थक्षेत्र आघाडीच्या सर्व नगरसेवकांनी त्यांना पदावरून बाजूला करा, अशी मागणी राज्य शासनाकडे केली होती. त्यावर 20 ऑगस्ट व 30 सप्टेंबर अशी दोन वेळा राज्य शासनाच्या नगर विकास मंत्रालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर शासनाने कोणता निर्णय न घेतल्यामुळे उपनगराध्यक्ष अनिल सावंत व सर्व नगरसेवकांच्या वतीने नगरसेवक अॅडव्होकेट सूर्यकांत चव्हाण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यानंतर झालेल्या सुनावणीत आठ दिवसात निर्णय दिला जाईल असे शासनाने सांगितले. मात्र तरीही निर्णय प्रलंबित राहिला होता. त्यावर राज्य शासनाने बुधवारी उशिरा निर्णय घेतला.