मराठा आरक्षणाच्या भूमिकेवर महाविकास आघाडी ठाम - अजित पवार

'मराठा आरक्षणाची भूमिका आम्ही सोडलेली नाही. त्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमली आहे. मराठा आरक्षणाच्या भूमिकेवर महाविकास आघाडी ठाम आहे', असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे.

सातारा - 'मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर महाविकास आघाडीने निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. ही समिती अभ्यास करत आहे. आरक्षणाची भूमिका आम्ही सोडलेली नाही. मराठा आरक्षणाच्या भूमिकेवर महाविकास आघाडी ठाम आहे', असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे. ते सातार्‍यातील पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

'इतर जातींच्या आरक्षणाला धक्का नाही'

खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची भेट घेऊन भूमिका मांडली आहे. यासंदर्भात पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले, की 'आघाडीचे सरकार असताना आम्ही मराठा समाजासाठी 16 टक्के व मुस्लिम समाजासाठी 5 टक्के असे 21 टक्के आरक्षण दिले होते. पण हे आरक्षण कोर्टात टिकले नाही. त्यानंतर फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर नव्याने आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यासाठी गायकवाड आयोग नेमण्यात आला. सभागृहामध्ये सर्वांनी एकमुखाने त्याला पाठिंबा दिला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकले नाही. निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमली आहे. मराठा आरक्षण कायद्याच्या चाकोरीत बसवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. इतर जातींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, याचीही काळजी घेतली जाणार आहोत', असे अजित पवार म्हणाले.

...म्हणून संस्थात्मक विलगीकरणाचा निर्णय

'सातारा जिल्ह्यात ठिकठिकाणी ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यासाठी मान्यता दिली आहे. सर्वांचे लसीकरण झाले पाहिजे, हिच आमची भूमिका आहे. फलटणमध्ये रूग्णसंख्या जास्त आहे. त्यामुळे फलटणमध्ये केअर सेंटर वाढविण्याच्या सूचना जिल्हाधिकार्‍यांना दिल्या आहेत. रेमडेसिवीरचा तुटवडा राहिलेला नाही. परंतु, ब्लॅक फंगसवरील (म्यूकरमायकोसिस) इंजेक्शनचा तुटवडा आहे. कोरोनाला हद्दपार करण्यासाठी सर्वांना नियमांचे पालन करावेच लागेल. एका व्यक्तीमुळे संपूर्ण कुटुंब बाधित होत आहे. त्यामुळे संस्थात्मक विलगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे', असे अजित पवार म्हणाले.

3 हजार 300 कोटी रूपये मंजूर

'जिल्हा नियोजन मंडळाला 3 हजार 300 कोटी रूपये मंजूर केले आहेत. 15 व्या वित्त आयोगातून कोरोनासाठी निधी खर्च करण्यास परवानगी दिली आहे. आमदार निधीतूनही 1 कोटी रूपये कोरोना उपाययोजनांसाठी खर्च करण्यास परवानगी दिली आहे', असेही अजित पवार यांनी सांगितले.

दरम्यान, 'कोरोना काळात लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने समन्वयाने काम करावे', अशी सूचनाही त्यांनी दिली.

हेही वाचा -पंढरपूरच्या प्राध्यापकाची चक्क शरद पवारांवर पीएचडी