सातारा - वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी ३ वर्षांकरिता क्रांतिसिंह नाना पाटील जिल्हा रुग्णालय हस्तांतर करण्याच्या निर्णयाला सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या कामाला सरकारी स्तरावर हालचाली सुरू झाल्याने साताऱ्याचे खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी एका प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे याबाबत समाधान व्यक्त केले आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी सातारा जिल्हा रुग्णालयाचे हस्तांतरण, उदयनराजेंकडून समाधान व्यक्त
साताऱ्यामधील वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या कामाला सरकारी स्तरावर हालचाली सुरू झाल्याने साताऱ्याचे खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी एका प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे याबाबत समाधान व्यक्त केले आहे.
सातारचे मंजूर असलेले शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याकरीता, सध्याचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडील शासकीय रुग्णालय आणि त्याचा परिसर, राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरीत करणे अनेक दिवस प्रलंबित होते. मात्र, आमच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयाकरीता सातारचे जिल्हा सर्वसाधारण रुग्णालय, राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यास सरकारने आजच मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे पुढील वर्षापासून या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामधून, वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरू करण्यातील एक महत्वाचा आणि क्लिष्ट प्रक्रिया असलेला टप्पा पार पडला आहे. ही जटील प्रक्रिया सातारा जिल्हावासियांच्या इच्छेनुसार घडली आहे, याचे समाधान आहे, अशी भावनिक प्रतिक्रिया उदयनराजेंनी व्यक्त केली.
वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करणेकरीता भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या निकषाप्रमाणे ५०० खाटांचे रुग्णालय असणे आवश्यक आहे. सातारच्या स्व.क्रांतिसिह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालयातील रुग्णांच्या खाटांची सख्या कमी असल्याने, वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयास स्वतंत्र १०० खाटांचे स्त्री रुग्णालय मंजूर करुन घेण्यात आले होते. त्यानंतर पुढे सरकलेला वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रस्ताव जागेअभावी प्रलंबित होता. त्यावेळी प्रथम खावली येथील जागा निवडण्यात आली. मात्र, ही जागा गैरसोयीची ठरणार असल्याचे लक्षात आल्यावर कृष्णानगर येथील कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची जागा निश्चित करण्यात आली. त्यानंतर बऱ्याच प्रयत्नानंतर ही जागा वैद्यकिय शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यामुळे जागेचा प्रश्न सुटला असल्याचे प्रसिद्धी पत्रकात सांगितले आहे.