RTI Information : मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न; माहितीच्या अधिकारातून महत्वाची माहिती समोर

जलसंधारणाच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमताने खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे मुख्यमंत्र्यांची फसवणूक केल्याचा प्रकार साताऱ्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे (RTI Activist Sushant More) यांनी उघडकीस आणला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गतिशील कारभाराला काही अधिकारी अडचणीत आणण्याचा (Put the Chief Minister in trouble) प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला आहे. (Right to Information)

सातारा : माहिती अधिकारातून (Right to Information) धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. जलसंधारणाच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमताने खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे मुख्यमंत्र्यांची फसवणूक केल्याचा (Put the Chief Minister in trouble) प्रकार साताऱ्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे (RTI Activist Sushant More) यांनी उघडकीस आणला आहे. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणार आहे. गुन्हा दाखल न झाल्यास जनहित याचिका करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

काय आहे प्रकरण? : महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकडील प्रत्यक्ष सुरूवात न झालेल्या कामांच्या सर्व स्तरावरील निविदा रद्द करण्याचा शासन निर्णय (क्र. मजम- २०२२/प्र.क्र. १४३/जल-३ मंत्रालय मुंबई) दि. ८ जुलै २०२२ रोजी झाला होता. त्यानंतर जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सु. पां. कुशिरे, मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आणि राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी मुख्य सचिव कार्यालयाकडून दि. १० नोव्हेंबर २०२२ रोजी टिपणी काढली. स्थगिती आदेश कायम ठेवावेत किंवा उठवावेत, याबाबत कृपया आदेश व्हावेत, असा मसुदा तयार करून त्यावर मुख्य सचिवांनी सही केली. कामावरील स्थगिती उठवण्यात येत आहे, असे लिहलेल्या पत्रावर मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:ची सही केली. मृद व जलसंधारणच्या प्रधान सचिवांनी स्व:ची सही करून ते पत्र पुढील कार्यवाहीस्तव सादर केल्याची कागदपत्रे सुशांत मोरे यांनी पत्रकार परिषदेत सादर केली.

राज्यपालांच्या आदेशाचा भंग : वास्तविक या कामांना स्थगिती नव्हती तर ती कामे राज्यपालांच्या वटहुकुमाने रद्द झाली होती. मात्र मा. राज्यपालांचा दि. ८ जुलै २०२२ रोजीचा अद्यादेश कोठेही रद्द केला नाही. अथवा स्थगिती उठवण्याबाबतचा कोणताही शासन निर्णय राज्यपालांच्या सहीने अद्यापपर्यंत मंजूर झालेला नाही. सदरचा अद्यादेश रद्द करून राज्यपालांच्या आदेशाने नवा वटहुकुम काढणे गरजेचे होते. मात्र तशी कोणतीही कृती न करता खोटी कागदपत्रे तयार करून मुख्यमंत्र्यांच्या सहीने कामांना आदेश दिले गेले असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी केला आहे.

मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गतिशील कारभाराला काही अधिकारी अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सही करताना कायदेशीर सल्लागारांमार्फत माहिती घेवूनच सही करावी, अशी विनंती सुशांत मोरे यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मृद व जलसंधारणचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आणि व्यवस्थापकीय संचालक कुशीरे यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत. अन्यथा उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे लेखी मुख्यमंत्री, पोलीस महासंचालकांना ईमेलद्वारे कळविले असल्याचे मोरे यांनी सांगितले.