Privatization ST corporation : एसटी महामंडळाच्या ३५ टक्के खाजगीकरणाचा डाव, कामगार संघटनेचा आरोप

एसटी महामंडळाचे 35 टक्के खाजगीकरण करुन ग्रामीण भागामध्ये मॅक्सिकॅब चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार तसे विधेयक आणण्याची सरकारची तयारी सुरु असल्याचा आरोप महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे तसेच जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.

सातारा -लालपरीला डावलून एसटी महामंडळाचे 35 टक्के खाजगीकरण करुन ग्रामीण भागामध्ये मॅक्सिकॅब चालवण्याचा निर्णय घेणारे विधेयक आणण्याची सरकारची तयारी सुरू असल्याचा आरोप महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे आणि जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

कामगार संघटनेचा विरोध :एसटी महामंडळाच्या खासगीकरणाच्या निर्णयाला महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचा कडाडून विरोध आहे. सुरक्षित प्रवासाची हमी एसटी महामंडळच देते. त्यामुळे खाजगी गाड्यांचा काही एक उपयोग होणार नाही. राज्यातील 89 हजार एसटी कर्मचाऱ्यांना 2016 पासून सातव्या वेतन आयोगाचा पगार द्यावा, अशी मागणीही संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे व जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांची फसवणूक :2016 ते 20 या दरम्यान तत्कालीन सरकारने 4 हजार 849 कोटीचे पॅकेज एसटी महामंडळासाठी जाहीर केले होते. मात्र प्रत्यक्षात घरभाडे, महागाई भत्ता आणि मूळ पगारातल्या वाढीसंदर्भात घरभाडे भत्याचा दर 8,16 आणि 24 तर वार्षिक वेतन वाढीचा दर 3 टक्के होता. वेतन वाढीचा दर 3 टक्क्यावरून 2 टक्के असा एकतर्फी कमी करण्यात आला. कामगारांना उरलेल्या रकमेचे वाटपही करण्यात आले नाही. त्यामुळे कामगारांची फसवणूक झाली असल्याचा आरोप संदीप यांनी केला.

वेतन पत्रकामध्ये त्रुटी :एसटी कामगारांच्या मूळ वेतनात पाच हजार आणि अडीच हजार अशी वाढ करण्याचे सूचित होते. या रकमा त्यांच्या मूळ वेतनात वाढवून देणे गरजेचे असतानाही प्रत्यक्षात ती रचना अस्तित्वात न आल्याने त्यांच्या मूळ वेतन पत्रकामध्ये त्रुटी निर्माण झाल्या आहेत. राज्यातील 89 हजार कर्मचाऱ्यांना 1 एप्रिल 2016 पासून सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होण्यासाठी दहा वर्षाची मुदत मान्य करण्यास महामंडळ तयार असल्याचे शिंदे आणि ताटे यांनी सांगितले.

एसटीच्या जागा पोलिसांना देण्यास विरोध :पोलीस वसाहतीच्या राज्यात असलेल्या जागा पोलिसांना देण्यासाठी सुद्धा कामगार संघटनेचा कडाइून विरोध आहे. ग्रामीण भागामध्ये एसटीची समांतर मॅक्सिकॅब सेवा सुरू करण्याचा घाट घातला जात आहे. त्या प्रस्तावालाही कामगार संघटना कडाडून विरोध केला जाईल. पगारासाठी दरवर्षी 360कोटी रुपये देण्याचे सरकारने कबूल केले होते. मात्र प्रत्यक्षात दरवर्षी 100 कोटी रुपये दिले जात आहेत. पगारही वेळेवर होत नाहीत. या सर्व मागण्यांसाठी संघटनेच्यावतीने दबावगट तयार करणार असल्याची माहिती संदीप शिंदे, हनुमंत ताटे यांनी दिली.

हेही वाचा -Reaction On Budget : केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होताच प्रतिक्रियांचा पाऊस! वाचा कोण काय म्हणाले