सातारा - राष्ट्रीयकृत संस्थांच्या खासगीकरणाचा घाट घातला जात आहे. 1956 मध्ये फक्त 5 करोडमध्ये सुरू झालेल्या एलआयसीने 42 लाख करोड व्यवसायापर्यंत मजल मारली आहे. परंतु, सरकारकडून एलआयसीच्या खासगीकरणाचा प्रयत्न सुरू आहे (Privatization efforts of LIC will be thwarted). हा प्रयत्न विमा कर्मचारी संघटना जनतेच्या साथीने हाणून पाडेल, असा इशारा अखिल भारतीय विमा कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस कॉ. श्रीकांत मिश्रा यांनी साताऱ्यातील पत्रकार परिषदेत दिला (warned Comrade Srikant Mishra).
एलआयसी कमकुवत करण्यासाठी सरकार हिस्सा काढून घेतंय - कॉ. मिश्रा म्हणाले, सुमारे 40 करोड नागरिक एलआयसीमध्ये विमा संरक्षण घेतात. असे असताना सरकार एलआयसीला कमकुवत करण्यासाठी केंद्र सरकाचा असणारा हिस्सा काढून घेत आहे. नुकतेच साडेतीन टक्के शेअर बाजारात विकले आहेत. केंद्र सरकारला बाजारपेठेतुन जो पैसा प्राप्त होतो. त्यापैकी 25 टक्के एलआयसीचा असतो. एलआयसीमध्ये 2022 पर्यंत जी 39 लाख कोटींची गुंतवणूक झाली. त्यातील 90% रक्कम ही देशाच्या पायाभूत विकासकामांसाठी उपयोगी ठरली.