महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

फलटण तालुक्यातील मुस्लीम समाजाचा प्रांत कार्यालयावर विराट मूक मोर्चा - Opposition to the Citizenship Improvement Act

सातारा नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करण्यासाठी फलटण तालुक्यातील मुस्लीम समाजने एकसंघ होत प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढला. या वेळी प्रांताधिकारी शिवाजीराव जगताप यांना निवेदन देण्यात आले.

muslim-community-march-to-the-province-office-in-phaltan-taluka
फलटण तालुक्यातील मुस्लीम समाजाचा प्रांत कार्यालयावर मूक मोर्चा

By

Published : Dec 21, 2019, 9:15 PM IST

सातारा -नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करण्यासाठी फलटण तालुक्यातील मुस्लीम समाजाने एकसंघ होत प्रांत कार्यालयावर विराट मूक मोर्चा काढून प्रांताधिकारी यांना निवेदन दिले. यावेळी त्यांच्या वतीने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला जोरदार विरोध करण्यात आला.

फलटण तालुक्यातील मुस्लीम समाजाचा प्रांत कार्यालयावर मूक मोर्चा

शहरातील सर्व मशिदीमध्ये जुम्मा नमाजचे पठण झाल्यानंतर ऐतिहासिक आणि प्राचीन अशा बादशाही मशिदीपासून मूक मोर्चाला सुरुवात करण्यात आली. या कायद्याचा निषेध म्हणून दंडावर काळ्या फिती बांधून मुस्लीम समाज बांधवांनी काढलेला मूक मोर्चा गजानन चौक, महात्मा फुले चौक मार्गे प्रांत कार्यालयाजवळ येताच पोलिसांनी तो अडवला. यावेळी समाजाच्या वतीने प्रांताधिकारी शिवाजीराव जगताप यांना नागरिकत्व सुधारणा कायदा विरोधात निवेदन देण्यात आले.

या निवेदनात नागरिकत्व सुधारणा कायदा केंद्र सरकारने बहुमताच्या आधारे पारित केलेला असला तरी तो मूळ संविधानाचे विरोधी आहे. सदरचा कायदा धर्म द्वेष, देशाचे ऐक्य अखंडता व सामाजिक सलोखा धोक्यात आणणारा असून देशात धार्मिक ध्रुवीकरण होऊन सर्वसामान्य समाज व्यक्तीच्या खाईत लोटला जाईल. हा कायदा संपूर्ण देशवासियांसाठी चिंताजनक असून अशा अविचारी अव्यवहारी निर्णयामुळे देशांतर्गत गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊन सामाजिक ऐक्य व सलोखा बाधित होणार आहे. केवळ धर्माच्या आधारे मुस्लीम समाजाला बहुसंख्य समाजापासून वेगळे पाडण्याचा डाव असून नागरिकत्व सुधारणा कायदा मानवी धर्माच्या आधारे भेदभाव करणार आहे.

देशाची आर्थिक समस्या बेरोजगारी, दलित, आदिवासी, मुस्लीम समाजाचे असंख्य प्रश्न प्रलंबित आहेत. सध्याचे सरकार देश प्रगतीपथावर येणे कामी अपयशी ठरत असल्याने अशा परिस्थितीत जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी विद्यमान सरकारने हे विधेयक मंजूर केलेले आहे. देशाच्या संविधानाला आव्हान दिले असून घटनेचे अस्तित्व हळू हळू मिटवण्याचा घाट आहे. या कायद्याला आमचा पूर्ण विरोध असल्याचे निवेदनात दिले आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details