सातारा -देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकले होते. त्यामुळे ते सर्वोच्च न्यायालयातही टिकेल, अशी खात्री होती. मराठा आरक्षण रद्दचा निर्णय दुर्दैवी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात योग्य पद्धतीने बाजू मांडली गेली नाही. यामध्ये राज्य सरकार निश्चित कमी पडले, अशी प्रतिक्रीया साताऱ्याचे आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी व्यक्त केली आहे.
'मराठा आरक्षणाबाबत बाजू मांडण्यात राज्य सरकार कमी पडले' - मराठा समाजावर अन्यायच
सर्वोच्च न्यायालयात योग्य पद्धतीने बाजू मांडली गेली नाही. यामध्ये राज्य सरकार निश्चित कमी पडले, अशी प्रतिक्रीया साताऱ्याचे आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी व्यक्त केली आहे.
शिवेंद्रराजे
'आरक्षण रद्द झाल्याने मराठा समाजावर अन्यायच'
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अन्यायग्रस्त मराठा समाजावर पुन्हा अन्यायच झाला आहे. आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकार कमी पडले आणि मराठा समाजाच्या सर्व प्रयत्नांवर पाणी पडले असून हा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी संपूर्ण समाज पेटून उठला. सर्वत्र लाखोंच्या संख्येने मूकमोर्चे निघाले. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकेल, अशी खात्री होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकले नाही. तेथे योग्य पद्धतीने बाजू मांडली गेली नाही. यामध्ये राज्य सरकार कमी पडले. मराठा समाजावर कायम अन्याय झाला आहे. आता आरक्षण रद्द झाल्याने यापुढेही समाजावर अन्यायच होणार आहे आणि यासारखे दुर्दैव नाही, असेही शिवेंद्रसिंहराजे यांनी सांगितले.
'एकी नसल्याचा परिणाम'
मराठा समाजाच्या आरक्षणापेक्षा अंतर्गत राजकारणालाच फार महत्त्व दिले गेले. मीपणा, अंतर्गत कुरघोड्या, प्रत्येकजण वेगळी भूमिका मांडत राहिला. यामुळे आरक्षणाच्या प्रश्नावर एकी राहिली नाही आणि त्याचे गंभीर परिणाम आता भोगावे लागत आहेत. आरक्षणापेक्षा मतांच्या राजकारणाला महत्त्व दिले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाने केलेल्या कष्टावर, आंदोलनावर अक्षरशः पाणी फिरले असून हा निर्णय समाजासाठी अतिशय कष्टदायी आणि दुर्दैवी आहे, असे आमदार शिवेंद्रसिंहराजे यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा-'आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणचा मुडदा पाडला'