सातारा - केंद्र सरकारकडून राज्यातील सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांना दोन वर्षांचे १४०० ते १५०० कोटी रुपये येणे आहेत. सरकार शेतकरी हिताचे असल्याचे सांगणारे केंद्र सरकार दुसऱ्या बाजूला हक्काचे पैसे अडवून शेतकऱ्यांची गळचेपी का करत आहे, असा सवाल गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज(गुरुवार) केला. हे पैसे देण्यासाठी पंतप्रधानांना विशेष विनंती करावी, अशी गळ आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून घातली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आज शासकीय विश्रामगृहात आयोजित प्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आपण राज्याचा मंत्री म्हणून नव्हे तर सहकारी साखर कारखान्यांचा एक प्रतिनिधी म्हणून बोलत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. देसाई म्हणाले, येत्या आठ-दहा दिवसात सर्वच साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होईल. गेल्या वर्षीची एफआरपीची पूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना दिल्याशिवाय हंगाम सुरू करू नये, असे सरकारचे निर्देश आहेत. एफआरपी देण्यासाठी साखर कारखाने बांधिल आहेत आणि कारखान्यांनी ही रक्कम देण्याची जबाबदारी स्विकारली आहे. जसे एफआरपीचे बंधन आहे तसेच केंद्र सरकारने कारखान्यांना त्यांची रक्कम देणेही बंधनकारक आहे. मात्र दोन वर्षांपासून केंद्राने राज्यातील कारखान्यांचे हे देणे थकवले आहे, असे ते म्हणाले.