सातारा - नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी विधेयक हे कोणत्याही लोकसमुहाच्या विरोधात नाही. त्यामुळे भीती बाळगण्याचे कारण नाही, असा खुलासा भाजपचे प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी मंगळवारी कराड येथे पत्रकारांशी बोलताना केला. तसेच घटनात्मक तरतुदीनुसार केंद्र सरकारचे कायदे हे राज्यांना लागू असतात. त्यामुळे हा कायदा लागू करणार नाही, असे कोणत्याही राज्याला म्हणण्याचा अधिकारी नाही. तसे कोणी म्हणत असेल, तर तो संविधानाचा आणि संसदेचा अपमान आहे, अशा शब्दात भंडारी यांनी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी यांना प्रत्त्युत्तर दिले.
कायदा लागू करणार नाही, असे म्हणणे संविधान आणि संसदेचा अपमान केंद्र सरकारने नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणल्यानंतर त्याचा देशभर अपप्रचार करून गैरसमज निर्माण केला जात आहे. काही विशिष्ट समुहांमध्ये असुरक्षिततेची भावना पसरवून दंगे भडकविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे देशातील नागरिकांना विधेयकांबाबतची वस्तुस्थिती सांगण्यासाठी भाजपने देशभरात प्रचार मोहीम हाती घेतली असल्याचे भंडारी म्हणाले. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचून या कायद्यांची माहिती दिली जात आहे. कोणत्याही समुहाने भीती बाळगण्याचे कारण नाही. कोणत्याही समुहाविरोधात हा कायदा नाही. भविष्यातसुध्दा कोणत्याही समुहाला धोका नसल्याचे भंडारी म्हणाले.
संयुक्त राष्ट्र संघाने जगभरातील निर्वासितांसाठी रेव्हेन्यू चार्टर तयार केला आहे. त्याची एक चौकट आहे. त्या चौकटीला अनुसरून ही दुरूस्ती आहे. अशी दुरूस्ती करावी, ही मागणी काँग्रेसचे नेते आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सुध्दा केलेली आहे, असेही माधव भंडारी म्हणाले. वेगवेगळ्या पक्षांच्या नेत्यांनीही अशी मागणी केलेली आहे. या सगळ्यांच्या भूमिकेचा एकत्रित परिणाम म्हणजेच नागरिकत्व कायदा दुरूस्ती आहे. भाजप आणि मोदींबद्दल असलेले विश्वासाचे वातावरण कमी व्हावे, त्यांचा प्रभाव कमी व्हावा आणि काही तरी करून भाजपविरोधात वातावरण भडकवावे, असा विरोधकांचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही भंडारी यांनी केला.
