महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

'महाविकासआघाडीच्या धर्तीवर कारखान्यांनीही किमान समान कार्यक्रम राबवावा' - mla shambhuraj desai

महाविकासआघाडीने जनतेच्या हिताचा किमान समान कार्यक्रम तयार केला. त्या धर्तीवर सहकारी साखर कारखान्यांनीही ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या हितासाठी पुढील पाच वर्षांचा समान कार्यक्रम तयार करण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचे मत आमदार शंभूराज देसाईंचे पुत्र यशराज देसाई यांनी व्यक्त केले.

lokanete balasaheb desai sugar factory
लोकनेते बाळासाहेब देसाई कारखान्याच्या 46 व्या गळीत हंगाम शुभारंभ गुरुवारी करण्यात आला

By

Published : Nov 28, 2019, 9:16 AM IST

सातारा - महाविकासआघाडीने जनतेच्या हिताचा किमान समान कार्यक्रम तयार केला. त्या धर्तीवर सहकारी साखर कारखान्यांनीही ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या हितासाठी पुढील पाच वर्षांचा समान कार्यक्रम तयार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. लोकनेते बाळासाहेब देसाई साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने आमदार शंभूराज देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्या धोरणाची सुरुवात करावी, असे आवाहन आमदार देसाईंचे पुत्र यशराज देसाई यांनी केले. पाटण तालुक्यातील दौलतनगर येथील लोकनेते बाळासाहेब देसाई कारखान्याच्या 46 व्या गळीत हंगाम शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते.

हेही वाचा - उद्धव ठाकरेंच्या शपथविधी समारंभाला 'हे' दिग्गज राहणार उपस्थित

लोकनेते बाळासाहेब देसाई कारखान्याचा 46 व्या गळीत हंगाम शुभारंभ गुरुवारी करण्यात आला. यावेळी रविराज देसाई, आदित्यराज देसाई, कारखान्याचे चेअरमन अशोकराव पाटील, सर्व संचालक, सभासद यावेळी उपस्थित होते.

खर्चात काटकसर करत आमदार शंभूराज देसाई यांच्या मार्गदर्शनामुळे एफआरपीची संपूर्ण रक्कम ऊस उत्पादकांना देण्यात यश आले आहे. महाराष्ट्रात 150 सहकारी आणि 70 खासगी कारखाने आहेत. सहकार टिकला आणि वाढला पाहिजे, अशी भूमिका घेऊन लोकनेते देसाई कारखान्याचे कामकाज सुरू असल्याचे यशराज देसाई म्हणाले. अर्थिक मंदीच्या काळात खासगी कंपन्यांमध्ये कामगार कपातीचे धोरण राबविले जाते. परंतु, सहकारी संस्थेमध्ये तसा निर्णय घेतला जात नाही. सहकारी संस्थेवर सभासदांचा हक्क असतो. त्यामुळे सभासदांच्या मालकीची संस्था टिकली पाहिजे, यासाठी संचालक विश्वस्तांची भूमिका बजावतात.

सरकार एफआरपी निश्चित करते, ते पैसे नियमाप्रमाणे द्यावे लागतात. अन्यथा पुढील हंगामात गाळप परवाना दिला जात नाही. देसाई यांचे योग्य नियोजन आणि व्यवस्थापनाचे काटकसरीचे धोरण राबविल्यामुळेच ऊस उत्पादकांना संपूर्ण एफआरपी देणे शक्य झाले. शेतकर्‍यांच्या उसाला जादा दर देण्यासाठी भविष्यात धाडसी निर्णय घ्यावे लागणार आहेत, असे संकेतही यशराज देसाईंनी दिले.

हेही वाचा - महाविकास आघाडीची बैठक संपली; मंत्रिमंडळाबाबत मात्र अळीमिळी गुपचिळी

ABOUT THE AUTHOR

...view details