सातारा - कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात बोलावण्यात आलेल्या बैठकीत कोणताही निर्णय न झाल्याने बैठक निष्फळ ठरली. बैठकीनंतर धरणग्रस्तांच्या शिष्टमंडळाने नाराजी व्यक्त केली. आंदोलनाच्या सहाव्या दिवसापासून एक वेळचे अन्न वर्ज करून आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
कोयना प्रकल्पग्रस्तांची बैठक निष्फळ कोयना प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसनाचा लाभ मिळावा. प्रकल्पग्रस्तांचे संकलन रजिस्टर तयार करण्यात यावे. त्यासाठी गेल्या तीन दिवसांपासून कोयना भागासह विविध जिल्ह्यात राहणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तानी स्वतःच्या अंगणात आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनाची दखल घेऊन जिल्हा प्रशासनाने बुधवारी दुपारी 3 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रकल्पग्रस्तांच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक लावली होती. मात्र, या बैठकीला जिल्हाधिकारी हजर नव्हते. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे, विभागाचे सहाय्यक अधिक्षक अभियंता अभय काटकर, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी समिक्षा चंद्राकार त्यासोबत श्रमिक मुक्ती दलाचे डॉ. प्रशांत पन्हाळकर, हरिश्चंद्र दळवी, चैतन्य दळवी आदींनी चर्चा केली. धरणग्रस्तांचे संकलन रजिस्टर तयार करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी प्रशासनाने या बैठकीत मागितला. कोरोना महामारीचा सामना करत असताना प्रशासन कामात गुंतलेले असल्याने काम प्रलंबित राहत असल्याचे स्पष्टीकरण अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत दिले. तर कोयना प्रकल्पग्रस्त यांचे संकलन रजिस्टर तयार करण्यासाठी एका महिन्याचा कालावधी मागितला गेला होता. प्रशासन आणखी मुदत वाढवून मागत आहे. प्रशासनाच्या पातळीवर समन्वय नाही. धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडवत असताना एकमेकांकडे टोलवाटोलवी केली जात आहे, असा आरोप धरणग्रस्तांनी केला आहे. बैठकीनंतर, स्थानिक नेत्यांनी डॉ. भारत पाटणकर यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. या बैठकीतील चर्चेची माहिती त्यांनी पाटणकर यांना दिली. कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून पुणे आयुक्त यांच्या कार्यालयात बैठक घेण्याची मागणी करण्यात येईल. तोपर्यंत कुठल्याही परिस्थितीत कोयना प्रकल्पग्रस्त आंदोलन मागे घेणार नाहीत, असे स्पष्टीकरण डॉ. पाटणकर यांनी केले.
