सातारा ऊसदर जाहीर न करताच कारखाने सुरू केल्याने बळीराजा शेतकरी संघटनेने दिवाळी ( Swabhimani Parishad at kolhapur ) दिवशीच कराड तहसील कचेरी समोर खर्डा भाकरी खाऊन आंदोलन केले. तसेच सरकार आणि कारखानदारांविरोधात घोषणाबाजी करत मागील बाकी देण्याची मागणी केली. मागील हंगात साखर कारखान्यांनी योग्य दर दिलेला नसताना यंदाच्या हंगामात दर जाहीर न करताच कारखाने सुरू केल्याने बळीराजा शेतकरी ( farmers protest in Diwali for FRP ) संघटनेने दिवाळी दिवशीच कराड तहसील कचेरीसमोर खर्डा भाकरी खाऊन आंदोलन केले. तसेच सरकार आणि कारखानदारांविरोधात ( Karad farmers protest against gov ) घोषणाबाजी केली.
दरावरून शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम सातारा जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी गळीत हंगाम सुरू केले आहेत. मात्र, दर जाहीर केलेला नाही. काही कारखान्यांनी मागील हंगामात योग्य दर दिलेला नाही. त्यात यंदाचा गळीत हंगाम सुरू करताना दर जाहीर करण्याचे टाळले आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या बळीराजा शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी कराड तहसील कचेरीच्या आवारात खर्डा-भाकरी खात सरकार आणि कारखानदारांविरोधात घोषणाबाजी केली.
दर जाहीर करण्याची मागणी सातारा जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी मागील हंगामात योग्य ऊसदर दिलेला नाही. तसेच यंदाचा ऊसाचा दर जाहीर न करताच कारखाने सुरू केले आहेत. कारखान्यांनी यंदाच्या हंगामातील ऊस दर तातडीने जाहीर करावा आणि मागील बाकी द्यावी, अशी मागणी बळीराजा शेतकरी संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष पंजाबराव पाटील यांनी केली. Conclusion:
Farmers Protest in Diwali दिवाळीतच शेतकरी संघटनेचे 'या' कारणावरून कराडमध्ये खर्डा-भाकरी आंदोलन
सातारा जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी गळीत हंगाम सुरू केले आहेत. मात्र, दर जाहीर केलेला नाही. काही कारखान्यांनी मागील हंगामात योग्य दर दिलेला नाही. त्यात यंदाचा गळीत हंगाम सुरू करताना दर ( Karad farmers protest against gov ) जाहीर करण्याचे टाळले आहे.
राजू शेट्टी यांचा स्वाभिमानी संघटनेच्या ऊस परिषदेत हा दिला होता इशारास्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ऊस परिषदेतून राजू शेट्टी यांनी एफआरपी अधिक 350 रुपये घेणारच व वेळ पडल्यास यासाठी आंदोलन सुद्धा करण्याचा इशारा दिलासाखर दर किमान 35 रूपये करावा - शेतीपंपांचे होणारे भरणीय रद्द करून शेतीपंपाला विनायकपात 12 तास वीज देण्यात यावी. तसेच ऊस दर नियंत्रण अध्यादेश अस्तित्वात आला त्यावेळी असणारा रिकवरी बेस 8.5% तोच कायम ठेवून नंतरच्या सर्व दुरुस्त्या तातडीने मागे घ्याव्यात.
केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर 35 रुपये करावा साखरेच्या निर्यातीस कोटा सिस्टीम न ठेवता ओपन जनरल लायसन्स अंतर्गत मान्यता द्यावी. गुर्हाळ प्रकल्पांना सुद्धा इथेनॉल उत्पन्नाची परवानगी देण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या ऊस परिषदेत करण्यात आली. ( Swabhimani Parishad at kolhapur ) . एव्हढेच नाही तर मागील वर्षाची एफआरपी व 200 रुपये जास्तीची रक्कम येत्या 7 नोव्हेंबर पर्यंत दिली नाही तर 7 नोव्हेंबर रोजी पुणे साखर आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा सुद्धा काढण्याचा इशारा शेट्टींनी यापूर्वीच दिला आहे.