कराड (सातारा) - कराड जनता सहकारी बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने लागू केलेल्या निर्बंधामध्ये जून महिन्यापर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. बँकेवरील निर्बंधात वाढ केल्यामुळे बँकेतील ठेवीदार चांगलेच हवालदील झाले आहेत. त्यांना आपल्या ठेवी परत मिळवण्यासाठी आणखी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
हेही वाचा...येस बँक प्रकरण : राणा कपूरच्या ईडी कोठडीत पाच दिवसांची वाढ
एनपीए खाते वाढल्याने रिझर्व्ह बँकेने कराड जनता सहकारी बँकेवर नोव्हेंबर 2017 मध्ये निर्बंध घातले होते. तेव्हापासून बँकेचे व्यवहार ठप्प आहेत. बँकेवर निर्बंध आल्यानंतर सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली होती आणि बँकेने ठेवीदार हवालदील झाले होते. प्रथमत: हे निर्बंध सहा महिन्यांसाठी होते. तेव्हापासून प्रत्येक सहा महिन्याला बँकेच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊन या निर्बंधांची मुदत वाढवण्यात आली. 9 मार्च 2020 अखेर निर्बंधांची मुदत होती. ही मुदत संपणार होती. परंतु, रिझर्व्ह बँकेचे महाप्रबंधक योगेश दयाल यांनी मंगळवारी बँकेवरील निर्बंध आणखी तीन महिने वाढवत 9 जूनपर्यंत कायम राहतील, असे निर्देश दिले आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशाची प्रत कराड जनता बँकेच्या व्यवस्थापनासही देण्यात आली आहे.
हेही वाचा...धैर्याची परीक्षा! वडिलांचा मृतदेह दारात असताना शीतलने दिला दहावीचा इंग्रजीचा पेपर
बँकेवर निर्बंध येऊन अडीच वर्षांचा काळ उलटला तरी अद्याप बँक एनपीएमधून बाहेर आलेली नाही. बँकेने वाटप केलेल्या मोठ्या रकमेच्या कर्जाची वसुली ही एनपीए दूर होण्यातील सर्वात मोठी अडचण आहे. निर्बंध आल्यानंतरच्या काळात बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त होऊन प्रशासकाची नियुक्ती झाली. प्रशासकांनीही वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. परंतु, वसुली अजूनही पूर्वपदावर आलेली नाही. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने आणखी तीन महिन्यांनी निर्बंधांची मुदत वाढवली आहे. गेल्या अडीच वर्षापासून ठेवी मिळत नसल्याने ठेवीदारही हवालदील झाले आहेत.
