कराड (सातारा)- शासकीय महाविद्यालयांच्या वैयक्तिक लेखा खात्यातील ( Personal Ledger Accounts ) खर्च मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. प्राचार्य, सहसंचालक आणि संचालकांना अनुक्रमे 3 लाख, 5 लाख आणि 10 लाखापर्यंत खर्च करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत ( Technical Education Minister Uday Samant ) यांनी कराड येथे दिली.
गट ड व स्वच्छता कर्मचार्यांना किमान वेतन देण्याची सूचना -कराड येथील शासकीय अभियांत्रिकी ( Government Polytechnic ) , औषधनिर्माण आणि तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाचा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी आढावा घेतला. यावेळी सामंत म्हणाले, शासकीय महाविद्यालयात विद्यार्थी केंद्रबिंदू मानून शिक्षण दिले जाते. महाविद्यालयातील स्वच्छता ठेवण्याचे काम गट डचे कर्मचारी आणि स्वच्छता कर्मचारी करत असतात. त्यामुळे करारावर घेण्यात आलेले ड गटातील कर्मचारी तसेच स्वच्छतेचे काम करणार्या कर्मचार्यांना किमान वेतन द्यावे. त्यांच्या वेतनासंदर्भातील प्रस्ताव आठ दिवसांत सादर करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली. यावेळी पुणे येथील तंत्रशिक्षण विभागाचे सह संचालक दत्तात्रय जाधव उपस्थित होते.
यंदापासून होणार युवा महोत्सव आणि क्रीडा स्पर्धा -यंदापासून युवा महोत्सव व क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात ( Youth Festival And Sports Competitions ) यावे. यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून निधी ( Funds For Youth Festival ) देण्यात येणार आहे. त्यामुळे महोत्सव आणि स्पर्धांची आतापासूनच तयारी करावी, अशीही सूचना मंत्री उदय सामंत यांनी केली. तसेच कराडच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात ( Government Engineering College of Karad ) अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या मुलींसाठी वसतिगृह बांधले ( Hostel For Girls ) जाईल. त्यासाठी महाविद्यालयाला 'रुसा'मधून ( Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan ) भरीव मदत केली जाईल, अशी ग्वाही देखील त्यांनी दिली. प्राध्यापकाच्या रिक्त पदाबाबत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला ( MPSC ) कळविण्यात आले आहे. रत्नागिरी आणि औरंगाबादच्या धर्तीवर कराडमध्येही इनोवेशन सेंटरला उभे राहील. तसेच कराडच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात संगणक शास्त्र अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम पुढच्या वर्षापासून सुरु केला जाईल, असेही मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा -होडी वल्हवून कोयना धरण पार करणाऱ्या मुलांच्या जिद्दीचे न्यायालयाकडून कौतुक; उच्च न्यायालयाने दाखल केली सु-मोटो याचिका