सातारा :आपल्या अलौकिक वैशिष्ट्यांमुळे साता-याजवळचे कास पठार जागतिक स्तरावर पोहोचले. पर्यावरण दृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असलेल्या या पठाराकडे जाणा-या रस्त्याच्या रुंदीकरणात दुतर्फा असलेली शेकडो झाडे तोडण्यात (Kas plateau road deforestation) आली. त्याठिकाणी नवीन हातावर मोजण्याइतकीच रोपं जगली. निसर्गाकडे नेणारा हा सुमारे २३ किलोमिटरचा रस्ता मात्र उघडा-बोडका आणि ओसाड झाला आहे. याचा कास पठाराच्या अतिसंवेदनशिल पर्यावरणावर विपरीत परिणाम संभवतात, असा इशारा पर्यावरण तज्ज्ञांनी दिला आहे.
कास पठाराकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर वृक्षतोड वृक्षतोड कशासाठी?
जागतिक वारसा स्थळाचा मुकूटमनी कास पठाराच्या शिरावर आहे. कास पठाराकडे नेणारा (Kas Plateau Road ) सातारा-कास या २३ किलोमीटर अंतराच्या रस्त्याचे काम तीन वर्षापासून सुरु आहे. यामध्ये रस्त्याचे रुंदीकरण केले जात आहे. रुंदीकरणासाठी सांबरवाडीचा डोंगर फोडून घाट रुंद करण्यात आला आहे. तसेच त्यापुढील रस्त्याची दुतर्फा झाडं देखील तोडावी लागली. हे करताना तोडलेल्या झाडांच्या तीन पट याच रस्त्याकडेला रोपे लावून वाढवण्याची अट वनविभागाने घातली होती.
वनविभागाचा आदेश केराच्या टोपलीत-
वनविभागाच्या या पत्राला केराची टोपली दाखवण्यात आल्याचे चित्र कास रस्त्यावर पहायला मिळते. साता-याचे मानद वन्यजीवरक्षक सुनील भोईटे या संदर्भात 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले, रस्ता रुंदीकरणाचं काम बहुतांशी झालंय. पण रस्त्याकडेला लावलेल्या रोपांचा (Consequences of deforestation of Kas plateau ) पत्ता नाही. रस्त्याची गुणवत्ता तपासताना तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात मान्य केलेली रोपे लावली का, जोपासली गेली का? याकडे गांभिर्याने पाहिले नाही. काही ठिकाणी रोपं लावलेली पहायला मिळातात. त्यातील बहुतांश रोपं मेली, वनव्याची झळ बसून जळून गेली. काही गुरांनी ओरबडली. हातावर मोजण्याइतकीच रोपं पहायला मिळतात. बाकी ठिकाणी केवळ खड्डेच शिल्लक आहेत.
रुंदीकरणाची गरज होती का?
रस्ता रुंदीकरणाची गरज तितकी होती का? असा आक्षेप घेत 'ड्रोंगो' या पर्यावरणप्रेमी संस्थेचे अध्यक्ष सुधीर सुकाळे म्हणाले, मुळात कासचा पर्यटन हंगाम वर्षभरात अवघ्या ५० दिवसांचा असतो. त्यातही केवळ शनिवार-रविवार होणारी गर्दी पहाता १२ दिवसांसाठी कोट्यावधी रुपये खर्चुन रस्ता रुंदीकरणाची गरज होती का? असा प्रश्न पडतो. गर्दी व वाहतूकीचं नियोजन केलं असतं तर रुंदीकरणाचा वाचलेला निधी कास रस्त्यावरील २५ गावांच्या गरजेच्या सुविधांसाठी वापरता आला असता.
रस्त्याचं काम सुरु करतानाच नवी रोपं लावण्याचं काम प्रशासनाने सुरु केलं असतं, तर त्याची निगा ठेकेदाराला राखता आली असती. आत्तापर्यंत ती रोपं तीन ते चार वर्षांची झाली असती, असेही सुधीर सुकाळे यांनी सांगितले. नव्याने लावलेल्या रोपांपैकी ८० टक्के रोपं मेली आहेत. प्रशासनाने नव्याने वृक्षारोपण करुन त्यांचे योग्य संगोपण होईल अशी व्यवस्था करावी, अशी अपेक्षा पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते कन्हैय्यालाल राजपुरोहित यांनी 'ईटीव्ही भारत'च्या माध्यमातून व्यक्त केली.
हेही वाचा :Bandatatya Karadkar Apology: वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या बंडातात्या कराडकरांचा माफीनामा... अटकेनंतर झाली सुटका