कांदा निर्यातबंदी शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारी; खासदार उदयनराजेंचा केंद्र सरकारला घरचा आहेर

केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात बंदी त्वरित मागे घ्यावी. कांद्याचे उत्पादन करणारा शेतकरी हा गरीब आहे. कोरोना काळात खरंतर संपूर्ण देशाला सावरण्याचे काम शेतकऱ्यांनी केले. संपूर्ण देशाला अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याची कमतरता भासू दिली नाही. या निर्णयाबाबत केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत. अचानक केलेली निर्यातबंदी शेतकऱ्यांसाठी घातक ठरेल आणि त्यांचे मोठे नुकसान होईल, याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा, असे उदयनराजे म्हणाले.

सातारा - केंद्र सरकारचा कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय हा कोरोनाच्या संकटकाळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आणखी संकटात नेणारा आहे. बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमतीच्या आधारावर केंद्र सरकारने केलेली निर्यातबंदी ही शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारी आहे. हा निर्यात बंदीचा निर्णय तत्काळ मागे घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी राज्यसभा सदस्य खासदार उदयनराजे भोसले यांनी केली.

कांद्याचे उत्पादन करणारा शेतकरी हा गरीब आहे. कोरोना काळात खरंतर संपूर्ण देशाला सावरण्याचे काम शेतकऱ्यांनी केले. संपूर्ण देशाला अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याची कमतरता भासू दिली नाही. जगभरातून कांद्याला मोठी मागणी आहे. अशावेळी निर्यातबंदी केल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. हजारो टन कांदा निर्यातीसाठी पडून आहे. भाव कोसळतात, तेव्हा कांदा फेकावा लागतो, पण आज कांद्याला चांगला भाव मिळत असताना असा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाले आहे, असे उदयनराजे यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी त्वरित मागे घ्यावी. या निर्णयाबाबत केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत. आधीच लॉकडाऊनच्या संकटातून शेतकरी, व्यापारी, वाहतूकदार आत्ता कुठे सावरत आहे. अचानक केलेली निर्यातबंदी त्यांच्यासाठी घातक ठरेल आणि त्यांचे मोठे नुकसान होईल, याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा. कांद्यावरील निर्यातबंदी त्वरित उठवून, शेतकरी, व्यापारी, वाहतूकदारांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा उदयनराजे यांनी व्यक्त केली आहे.

आशिया खंडातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ म्हणून नाशिकची ओळख आहे. शेतकऱ्यांची, व्यापाऱ्यांची संपूर्ण अर्थव्यवस्था कांद्यावर अवलंबून आहे. केंद्रीय वाणिज्य, अर्थ आणि ग्राहक संरक्षण या तिन्ही मंत्रालयांनी व्यापक हित लक्षात घ्यावे, अन्यथा अचानक केलेल्या निर्यातबंदीमुळे भारताच्या निर्यात धोरणाला जागतिकस्तरावर फटका बसू शकतो, अशी भीतीही उदयनराजे यांनी व्यक्त केली आहे.