मराठा आरक्षणाप्रश्नी विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला दिलासा द्या, उदयनराजेंची सरकारकडे मागणी

उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा लढा एकजुटीने लढल्यामुळे यश मिळाले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात हाच लढा लढताना सरकारी वकिलांमध्ये मतभेद होते का? याबाबत समाजात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यावर सरकारने खुलासा करावा, अशी मागणी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी केली आहे.

सातारा -मराठा आरक्षणप्रकरणी तात्पुरता उपाय म्हणून सरकारने तातडीने अध्यादेश काढावा, तसेच महाराष्ट्र सरकारने त्वरित दोन्ही सभागृहांचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला दिलासा द्यावा, अशी मागणी मराठा आरक्षणाचे पुरस्कर्ते खासदार उदयनराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली आहे. या पत्राच्या प्रती त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनाही पाठवल्या आहेत.

मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या या पत्रात उदयनराजे म्हणतात, मराठा आरक्षण देण्याची जबाबदारी सर्वच राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींची आहे. त्यासाठी सर्वपक्षीय प्रमुख अथवा आमदार-खासदारांची तातडीची बैठक आयोजित करावी. पुनर्विचार याचिका लवकरात लवकर दाखल करून स्थगिती उठवावी, तसेच पुढील निकालापर्यंत मराठा समाजाला मिळणाऱ्या सवलती कायम ठेवण्याचा वटहुकूम काढावा. संपूर्ण देशातील कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेवून पुढे गेलेली प्रवेश प्रक्रिया व भरती प्रक्रियेकरिता मराठा आरक्षणाचे लाभ कायम लागू करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करावा. तामिळनाडू राज्यात मद्रास उच्च न्यायालयाने ६९% आरक्षण रद्द केले होते. तरीही तेथील सरकारने एक दिवसही आरक्षणाचे लाभ थांबविले नाहीत. त्या राज्यातील राजकीय एकजुटीमुळे हे शक्य झाले आहे. तशीच एकजूट महाराष्ट्रात घडवून आणावी. त्यासाठी पुढाकार घेण्याची माझी तयारी आहे, असे उदयनराजे यांनी म्हटले आहे.

उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा लढा एकजुटीने लढल्यामुळे यश मिळाले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात हाच लढा लढताना सरकारी वकिलांमध्ये बेबनाव होते का? याबाबत समाजात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यावर सरकारने खुलासा करावा. राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान ‘मराठा आरक्षणाचा निकाल येईपर्यंत महाराष्ट्र शासन कुठलीही भरती करणार नाही.’ असे न्यायालयाला असे सांगितले आहे का? की ज्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरीम आदेशात स्थगिती दिली. तसेच हा आदेश हातात आल्याक्षणी घाईघाईने शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया थांबवण्याचा सरकारचा नेमका हेतू काय होता? याचाही सरकारने खुलासा करावा, अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे.

मराठा आरक्षण प्रकरण उच्च न्यायालयात टिकवता आले. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मोठा धक्काच बसला आहे. यात राज्य सरकारचा हलगर्जीपणा झाला आहे का? महाराष्ट्र सरकार ५०% च्या वरचे आरक्षण देण्यासाठी कुठलीही विशेष बाब सिद्ध करण्यामध्ये अपयशी ठरले आहे का? मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचेअंतरिम आदेश हे जणू काही अंतिम आदेश आहेत. असाच हा निकाल दिल्याचे चित्र आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पूर्ण सुनावणी झाली नसताना इतका मोठा निर्णय हे मराठा समाजावर अत्यंत अन्यायकारक आहे. त्यामुळे शासनाने अध्यादेश काढून मराठा आरक्षण अबाधित ठेवावं हाच एक मार्ग आहे. आपणही तज्ज्ञांशी चर्चा करून यावर त्वरित तोडगा काढावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येत नाही, तोपर्यंत मराठा समाजाच्या सवलती तसेच नोकरभरतीतले आरक्षण कायम ठेवावे. सारथी तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजासाठी जास्तीत जास्त योजना राबवाव्यात. यासाठी सरकारने तातडीने अद्यादेश काढावा. अन्यथा सरकारला होणाऱ्या परिणामाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर दाखल असलेले गुन्हे त्वरित मागे घ्यावेत, अशी अपेक्षाही उदयनराजे यांनी व्यक्त केली आहे.