सांगली :सांगलीच्या जत तालुक्यातील 42 गावांमध्ये कर्नाटकच्या योजनेतून पाणी सोडण्यात आले ( Sangli Village Water Supply By Karnataka scheme ) आहे. यावरून जतचे काँग्रेस आमदार विक्रम सावंत यांनी कर्नाटक सत्ताधारी भाजपची ही राजकीय खेळी असल्याचा आरोप केला ( Karnataka Government political Move ) आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून सीमा भागामध्ये कर्नाटकच्या तुबची बबलेश्वरचे पाणी ओव्हरफ्लो करून सोडले जात आहे.
29 हजार हेक्टर क्षेत्र ओलीताखाली :त्यामुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या या भागातली 29 हजार हेक्टर क्षेत्र ओलीताखाली येत असल्याचे यापूर्वी स्पष्ट झाले आहे. 2014 पासून ते 2020 पर्यंत महाराष्ट्र सरकारने मानवतावादी भूमिकेतून कर्नाटकला 6 टीएमसी अतिरिक्त पाणी सोडले होते. त्याचाच एक भाग म्हणून तुबची बबलेश्वर योजनेतून ( Tubchi Babaleshwar scheme ) कर्नाटक सरकारकडून जत तालुक्याला पाणी सोडण्याची मानवतावादी भूमिका घेतली पाहिजे, अस मत आमदार विक्रम सावंत यांनी व्यक्त केली आहे. ते जतमध्ये बोलत होते.
लोकभावनेला हात : तर याच वेळी कर्नाटकने जतच्या लोकभावनेला हात घालत थेट तुबची योजना सुरू करून जत तालुक्यात नैसर्गिक प्रवाहातून पाणी सोडण्यास सुरुवात केली आहे. गुरुवारी जिल्हा अधिकारी तिकोंडी भागाचा दौरा करत होते. कर्नाटकातून नैसर्गिक प्रवाहातून पाणी येऊ शकते हे दाखवण्याचा देखील हा प्रयत्न असू शकतो, असेही बोलण्यात येत (Tubchi water scheme) आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : बेळगाव, खानापूर, निप्पाणी, नंदगड आणि कारवार (उत्तर कन्नड जिल्हा). १९५६ मध्ये भाषिक आधारावर राज्यांच्या पुनर्रचनेच्या वेळी, महाराष्ट्रातील काही नेत्यांनी मराठी भाषिक बेळगावी वेगळे करण्याचा निर्णय घेतला. नगर, खानापूर, निपाणी, नंदगड आणि कारवार महाराष्ट्राचा भाग बनवण्याची मागणी होती. यावरून कर्नाटकात वाद सुरू झाला. तेव्हा कर्नाटकात म्हैसूर होते. म्हैसूरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एस. निजलिंगपा, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री व्हीपी नाईक यांनी यासाठी सहमती दर्शवली होती.
सर्वोच्च न्यायालय : महाजन आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले होते की, ते बेळगाव महाराष्ट्रात विलीन करण्याची शिफारस करू शकत नाही. मात्र बेळगावपासून पाच किलोमीटर अंतरावर असलेले बेलागुंडी गाव आयोगाने महाराष्ट्राच्या ताब्यात दिले. कर्नाटकला २४७ गावांसह बेलगावी मिळत असल्याने ते तयार होते, परंतु निप्पाणी आणि खानापूर गमावल्यामुळे ते असमाधानी होते. हा वाद इतका वाढला की, दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीतही हा प्रश्न सुटू शकला नाही. दोन्ही राज्ये त्यांची जागा सोडत नाहीत आणि घेणार नाहीत या धोरणाला चिकटून आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा पुन्हा उफाळून येत आहे. २००४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकातून ८१३ गावे मिळावीत, अशी मागणी केली. हे प्रकरण अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या खटल्याच्या सुनावणीला कर्नाटक गैरहजर राहून उलटतपासणी टाळत आहे.
