सांगली- लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या परप्रांतीय कामगारांना घेऊन जिल्ह्यातून पहिली श्रमिक एक्सप्रेस उत्तर प्रदेशकडे रवाना झाली आहे. कृषी राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांनी काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून या कामगारांचा प्रवास खर्च उचलला आहे. मिरज रेल्वे स्थानकावरून सुमारे एक हजारहून अधिक कामगारांना यावेळी प्रशासनाकडून मोठ्या आनंदाने निरोप देण्यात आला.
जिल्ह्यात मोठया संख्येने छोट्या-मोठ्या स्वरूपात परप्रांतीय मजूर, कामगार आहेत. एकट्या सांगली महापालिका क्षेत्रात सुमारे १२ हजारहून अधिक परप्रांतीय आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनमुळे काम बंद झाल्याने सर्व कामगारांनी आपल्या गावाकडे जाण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, सर्व वाहतूक ठप्प असल्याने ते सांगलीमध्येच अडकून पडले होते. हजारो मजूर हे पालिका प्रशासनाच्या निवारा केंद्रात आश्रयाला होते. अशात केंद्र आणि राज्य सरकारकडून या परप्रांतीय कामगारांना आपला-आपल्या गावी जाण्यास मुभा देण्यात आली.
गावी परत जाणाऱ्या कामगारांकडून प्रशासन परवानगी अर्ज मागवत आहे. त्यानुसार हजारो कामगारांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी उत्तर प्रदेश स्थित असणाऱ्या १ हजारहून अधिक परप्रांतीय कामगारांना परवानगी देण्यात आली. तर या कामगारांसाठी केंद्र सरकारने विशेष रेल्वे उपलब्ध करून दिली. याचा तिकीट खर्च कामगारांकडून घेण्याचे जाहीर केले होते .मात्र, हा खर्च काँग्रेसकडून उचलण्यात आला. काँग्रेसचे कृषी राज्यमंत्री व सांगलीचे नेते विश्वजित कदम यांनी उत्तर प्रदेशकडे जाणाऱ्या कामगारांचा तिकिट खर्च उलचला. कदम यांनी स्वतः मिरज रेल्वे स्थानकावर हजर राहात आपल्या गावी परतणाऱ्या कामगारांना सोशल डिस्टन्सिंग पाळत फूड पॅकेट, पाणी आणि रेल्वे तिकीटचे वाटप केले.
परप्रांतीय रेल्वेने उत्तर प्रदेशकडे रवाना जिल्हा प्रशासनाने याठिकाणी सर्व कामगारांची ओळख आणि आरोग्य तपासणीही केली. सोबतच रेल्वे स्टेशनवर इतर कोणत्याही प्रकारची गर्दी होऊ नये यासाठी पोलीस प्रशासनाने विशेष काळजी घेतली होती. मिरज - गोरखपूर या २२ बोगीच्या श्रमिक एक्स्प्रेसमधून रात्री ८ वाजता हे कामगार उत्तर प्रदेशच्या गोरखपूरकडे रवाना झाले. यावेळी पोलीस, रेल्वे प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासनाकडून टाळ्या वाजवून या परप्रांतीय कामगारांना आनंदाने निरोप देण्यात आला. मंगळवारी १२ मे रोजी ही ट्रेन उत्तर प्रदेशच्या गोरखपूरमध्ये पोहचणार आहे. तर, जिल्ह्यात अडकलेल्या आणखी परप्रांतीय कामगारांना त्यांच्या गावी पाठवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून परवानगी देऊन नियोजन करण्यात येत आहे.
