सांगली- राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या कारभारावर राज्याचे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी शरसंधान साधले आहे. शासनाची कृषी विद्यापीठे म्हणजे सरकारने पोसलेले पांढरे हत्ती असल्याची घणाघाती टीका सदाभाऊ खोत यांनी केली आहे. कृषी विद्यापीठामध्ये ज्या पद्धतीने आज संशोधन सुरू आहे, ते पाहता पुढील ३०० वर्षे कृषी क्षेत्रात बदल होणार नाही, असे स्पष्ट करत कृषी विद्यापीठांच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. ते सांगलीमध्ये आयोजित सेंद्रिय शेती परिषदेत बोलत होते.
रेसिड्यू फ्री ऑर्गेनिक इंडिया फेडरेशन रेफिम यांच्या वतीने सांगलीमध्ये राज्यस्तरीय सेंद्रिय धान्य महोत्सव व सेंद्रिय शेती परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या हस्ते यावेळी धान्य महोत्सव व सेंद्रिय शेती परिषदेचे उद्घाटन संपन्न झाले. याप्रसंगी सांगलीच्या महापौर संगीता खोत, रेफीमच्या मनीषा पाटील यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी सेंद्रिय धान्य प्रदर्शनाची कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी पाहणी केली.
sadabhau khot
सेंद्रिय शेती परिषद समारंभात बोलताना मंत्री खोत म्हणाले, सेंद्रिय शेती म्हणजे विषमुक्त शेती होय. अशा पद्धतीच्या शेतीची आज गरज आहे. तसेच यापुढे शेती उत्पादन घेण्यापेक्षा उत्पन्न वाढीसाठी काम करण्याची गरज असल्याचे मतही त्यांनी यावेळी केले.
आमचा शेतकरी हा खरा शास्त्रज्ञ असल्याचे सांगत त्यांनी यावेळी कृषी संशोधनासाठी स्थापन्यात आलेल्या कृषी विद्यापीठांवर निशाणा साधला. राज्यातील कृषी विद्यापीठे ही सरकारने पोसलेली पांढरे हत्ती असल्याची घणाघाती टीका खोत यांनी यावेळी केली. तसेच कृषी संशोधनाच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात क्रांती होईल असे एकही चित्र गेल्या तीन वर्षात मला पाहायला मिळाले नाही आणि आजची परिस्थिती पाहता पुढच्या ३०० वर्षातही शक्य होणार नसल्याचा घणाघाती आरोपही त्यांनी कृषी विद्यापीठांवर केला.
कृषी विद्यापीठांच्या कारभाराचे वाभाडे काढताना खोत पुढे म्हणाले, की राज्यातील कृषी विद्यापीठांना मोफत जमीनी देण्यात आल्या, जनतेच्या पैशातून स्ट्रक्चर दिले, यांना रोजगार हमी योजनेच्या प्रमाणे पगार दिला नाही तर गलेलठ्ठ पगार देण्यात आला असून यांची कामगिरी समाधानकारक नसल्याचा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.
शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला बाजार मिळावे, या उद्देशाने राज्य सरकारने संत शिरोमणी सावता माळी योजना सुरू केली आहे. मात्र, याला राज्यातील महापालिकांनी खोडा घातला असल्याचा आरोपही खोत यांनी केला आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना शहरात येऊन विकण्यासाठी लागणारी जागा महापालिकेकडून देण्यात येत नाही. कारण, शेतकरी थेट आपला माल विकू लागल्यास दलालांचे अवघड होणार, त्यामुळे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे हप्ते बंद पडतील. यामुळेच शेतकऱ्यांना जागा देण्यात आल्या नसल्याचा आरोपही त्यांनी राज्यातील महापालिका प्रशासनावर केला.
