पूरग्रस्त भागातील वीज बिल वसुलीला स्थगिती, बिल माफीचा निर्णय मंत्रिमंडळात - ऊर्जामंत्री नितीन राऊत

सांगली जिल्ह्यातील पूरबाधित गावांची आणि वीज वितरण कंपनीच्या झालेल्या नुकसानीची ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी शुक्रवारी पाहणी केली. पलूस तालुक्यातील बुर्ली, आमणापूर तसेच दुधगाव येथील पूरग्रस्त भागांना मंत्री राऊत यांनी भेट दिली. यावेळी वीज वितरण कंपनीच्या झालेल्या नुकसानीचा ही पाहणी करत आढावा घेतला.

सांगली - पूरग्रस्त भागातील वीज बिल वसुलीला ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी स्थगिती दिली आहे. तसेच परिस्थिती पूर्वपदावर येऊपर्यंत त्याठिकाणी वीज बिले ही दिले जाणार नाहीत, पण कोणाला ही वीज फुकट मिळणार नाही, आणि वीज बिल माफ व सवलत बाबत जो काही निर्णय असेल ते मंत्रिमंडळ घेईल, असे मत मंत्री राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे. सांगली जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागाची मंत्री राऊत यांनी पाहणी केल्यानंतर प्रसार माध्यमांशी ते बोलत होते.

पूरग्रस्त भागातील वीज कंपनीच्या नुकसानीची पाहणी -

सांगली जिल्ह्यातील पूरबाधित गावांची आणि वीज वितरण कंपनीच्या झालेल्या नुकसानीची ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी शुक्रवारी पाहणी केली. पलूस तालुक्यातील बुर्ली, आमणापूर तसेच दुधगाव येथील पूरग्रस्त भागांना मंत्री राऊत यांनी भेट दिली. यावेळी वीज वितरण कंपनीच्या झालेल्या नुकसानीचा ही पाहणी करत आढावा घेतला. यावेळी त्यांच्यासोबत कृषी राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांचासह आमदार विक्रम सावंत आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांनी मंत्री राऊत यांच्याकडे शेतीची वीज बिले माफ करण्याची मागणी केली.

पूरग्रस्त भागात वीज बिलाला स्थगिती -

पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांची असणारी मागणी आणि सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता. पूरग्रस्त भागातील वीज बिले वसुलीला स्थगिती देण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. त्याच बरोबर पूरग्रस्त भागातील परिस्थिती पूर्वपदावर येईपर्यंत वीज बिले ही दिली जाणार नाहीत असे स्पष्ट केले. मात्र वीज बिल माफ करण्याचा अधिकार आपल्याला नाही ते मंत्रिमंडळाला आहे. पण वीज फुकट देता येणार नाही. असे मंत्री नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे.

वीज बिल माफीबाबत मंत्रिमंडळात निर्णय -

मागील सरकारने 56 हजार कोटी वीज बिल थकीत ठेवले. यामुळे आज कर्ज घ्यायची वेळ आली आहे. आज वीज निर्माण करण्यासाठी कोळसा लागतो, तो विकत घ्यावा लागतो, बँकाकडून कर्ज घ्यावे लागते, शिवाय कर्मचाऱ्यांना पगार द्यावा लागतो, वीज वितरणासाठी खर्च करावा लागतो, सध्या वीज निर्माण करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या कोळश्याच्या बिलांचे देयक देण्याबाबत वीज खात्याला संबंधित कंपन्यांच्या नोटिसा प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये वीज फुकट देता येत नाही. तसेच जरी आपण या खात्याचे मंत्री असलो तरी तो अधिकार आपल्याला नाही याचा मंत्रिमंडळाला अधिकार आहे. त्यामुळे वीज बिल माफ किंवा सवलत देण्याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळ घेईल असे स्पष्ट केले आहे.