सांगली - महापालिकेच्या महत्वकांक्षा घनकचरा प्रकल्पाला अखेर राज्य सरकारची मंजुरी मिळाली आहे. निधीचा पहिला टप्पा पालिकेच्या खात्यावर वर्गही करण्यात आला आहे. याची माहिती सांगली महापालिका आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी दिली आहे. लवकरच या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात होणार असल्याचेही आयुक्त कापडणीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा-पुण्यात शिवसैनिकांचा राडा; पीक विम्याच्या पैशांसाठी फोडले विमा कंपनीचे कार्यालय
सांगली महापालिका क्षेत्रातील घनकचऱ्याचा विषय गेल्या काही वर्षांपासून गंभीर बनला होता. यावरुन सांगली जिल्हा सुधार समिती या सामाजिक संघटनेने पालिकेच्या विरोधात हरित न्यायालयात याचिका सुद्धा दाखल केली होती. याप्रकरणी न्यायालयाने सांगली महापालिकेला 60 कोटींचा दंडही ठोठावला होता. घनकचरा प्रकल्पा बाबत आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले होते. तर राज्य सरकारने संपूर्ण राज्यात घनकचरा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. यानुसार सांगली महापालिकेने 60 कोटी रुपयांचा घन कचरा आराखडा तयार करत राज्य शासनाकडे सादर केला होता. याला मागील आठवड्यात मंजुरी दिली आहे. या मंजूर डीपीआरचा पहिला हप्ता 18 कोटी शासनाकडून आज महापालिका प्रशासनाला प्राप्त झाला आहे. याची माहिती महापालिका आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
या घनकचरा प्रकल्पासाठी कचरा गोळा करणे, वाहतूक करणे आणि त्यावर प्रक्रिया करणे आदी बाबींसाठी साडेसहा कोटींच्या मशिनरी मिळणार आहेत. तर पहिल्या टप्प्यातील निधीतून ऑटो टिपर, डंपर, प्लेसर,जेसीबी, ट्रक आदी साहित्य खरेदी केले जाणार आहे. यामध्ये तीनही शहरात कचरा संकलन केंद्रे सुरू केले जाणार आहे. तीन महिन्यात महापालिका क्षेत्रातील कचरा वर्गीकरण, वाहतूक आणि प्रक्रिया व्यवस्था सुरळीत होऊन कचऱ्याचे विल्हेवाटचा प्रश्न कायम स्वरुपी सुटणार असल्याचा विश्वासही कापडणीस यांनी व्यक्त केला.
