सांगली - कोणत्याही सिंजन योजना कार्यान्वित न करता सांगलीच्या जत तालुक्याचा पाणी टंचाईचा प्रश्न तूर्तास मिटला आहे. जिल्ह्यातील कृष्णा नदीचे पाणी शेजारच्या कर्नाटक राज्यातून ओव्हरफलो होऊन नैसर्गिकरित्या
दुष्काळ भागात दाखल होत आहे. त्यामुळे गेल्या 2 वर्षांपासून दुष्काळग्रस्तांची तहान भागत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन कर्नाटक सरकारशी अधिकृत सामंजस्य करार केल्यास कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाविना जतच्या 65 गावांचा पाणी प्रश्न कायम स्वरूपी मिटू शकतो, असे मत य़ेथील जाणकारांनी केले आहे.
ओव्हरफ्लो पाण्याने भागतेय जतच्या दुष्काळग्रस्तांची तहान 65 गावांना आता वारणेचे पाणी..सांगली जिल्ह्यातील जत तालुका म्हणजे दुष्काळी तालुका म्हणून आजही ओळखला जातो. तालुक्यातील पाणी टंचाई दूर व्हावी, म्हणून कृष्णा नदीचे पाणी या तालुक्याला देण्यासाठी युतीच्या काळात म्हैसाळ सिंचन योजना सुरू झाली. मात्र अद्यापही म्हैसाळ सिंचन योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाली नसल्याने तालुक्यातील जवळपास 65 गावे तहानलेलीच आहेत. गत भाजपा सरकारच्या काळात म्हैसाळ विस्तारित योजना आखण्यात आली. त्याला तत्त्वता मंजुरीही मिळाली. पण कृष्णा लवादामुळे पाण्याच्या प्रश्न याठिकाणी निर्माण झाला.आता जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी वारणा नदीच्या माध्यमातून 6 टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
म्हैसाळचे प्रत्यक्ष पाणी येणार कधी ?म्हैसाळ विस्तारीत योजनेसाठी जरी 6 टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार असले तरीही अद्याप ही योजना अजून कागदावर आहे. ती प्रत्यक्षात येण्यासाठी जवळपास 846 कोटींचा आवश्यकता असल्याचा अंदाज आहे. तसेच ती पूर्ण होण्यासाठी किती कालावधी लागेल, याची माहिती नाही? त्यामुळे या तहानलेल्या 65 गावांना प्रत्यक्ष पाणी कधी मिळणार? हा मोठा प्रश्न आहे. एका बाजूला ही परिस्थिती असताना गेल्या दीड वर्षांपासून मात्र जत पूर्व भागातील पाण्याची टंचाई गायब झाल्याची स्थिती आहे.
कर्नाटकाचे पाणी पोहचले दुष्काळ भागात-दरवर्षी उन्हाळ्यात जिल्ह्याच्या पूर्व भागातील 65 गावांना पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू करावे लागत होते. प्रशासनाला जवळपास 13 ते 17 कोटी रुपये पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी खर्च करावे लागत असते. मात्र गेल्या दीड वर्षात याठिकाणी एकाही टँकरची गरज भासली नाही. म्हैसाळ योजनेचे पाणी पोहोचले नसतानाही, हे सर्व शक्य झाले आहे. याचे कारण म्हणजे शेजारच्या कर्नाटकच्या राज्यातील तुबची-बबलेश्वर सिंचन योजनेमुळे म्हैसाळ ऐवजी याठिकाणी आता कर्नाटकच्या तुबची-बबलेश्वर सिंचन योजनेच्या माध्यमातून कृष्णेचे पाणी दाखल झाले आहे. ओव्हरफ्लोमुळे सायफन पद्धतीने दाखल झालेल्या कर्नाटकच्या पाण्यामुळे तालुक्यातील मोटेवाडी, तिकोंडी 1, तिकोंड 2, भीवर्गी आणि सिद्धनाथ तलाव भरले आहेत. त्यामुळे जवळपास 30 ते 35 गावांचा पाण्याचा प्रश्न तूर्त मिटला आहे. तर या पाण्यामुळे या भागातील भूजल पातळीही वाढली आहे. परिणामी गेल्या 2 वर्षांपासून दुष्काळग्रस्तांची तहान भागात असल्याचे सिद्धनाथ येथील माजी सरपंच पिराप्पा माळी यांनी सांगितले आहे.
दुष्काळी गावांना पाणी देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह- याबाबतीत जतचे आमदार विक्रम सावंत म्हणाले, नुकताच जत तालुक्यातल्या 65 गावांना पैशाच्या विस्तारित योजनेतून वारणा खोऱ्यातील 6 टीएमसी पाणी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी घेतला आहे. याबद्दल खरे तर त्यांचे आम्ही दुष्काळग्रस्त आभारी आहोत. पण जत तालुक्यातल्या 2 लाख 26 हजार हेक्‍टर क्षेत्रापैकी केवळ 22 हजार हेक्‍टर क्षेत्र म्हैसाळ सिंचन योजने योजनेमुळे ओलिताखाली आले आहे. म्हणजे 10 टक्के क्षेत्र ओलिताखाली आले असून अद्याप 90 टक्के क्षेत्र बाकी आहे.
कर्नाटकचे ओव्हरफ्लो पाणी दुष्काळी गावात...6 टीएमसी पाण्यामुळे ते येईल देखील, पण विस्तारित सिंचन योजनेसाठी लागणारा निधी आणि कालावधी पाहता, कोणत्याही योजने शिवाय जत तालुक्यात जिल्ह्यातील कृष्णा नदीचे पाणी शेजारीच्या कर्नाटक राज्याच्या तुबची-बलेश्ववर योजनेच्या माध्यमातून ओव्हरफ्लो होऊन पोहोचत आहे. यामुळे पूर्व भागातील सिद्धनाथ, तिकोंडी 1, 2, मोटेवाडी, संख आणि भिवर्गी हे तलाव भरले आहेत. तसेच तलावातील पाणी नदीच्या माध्यमातून कर्नाटकच्या हद्दी जवळ असणाऱ्या सोनलगी गावापर्यंत पुन्हा जाते. तसेच भोर नदीवर असणारे केटी विहीर सुद्धा भरत आहेत. त्यामुळे कर्नाटक आतलं पाणी पोहोचू शकतो, हे आता सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने यामध्ये पुढाकार घेऊन कर्नाटक सरकारशी कृष्णा लवादातील मानवता धर्मा प्रमाणे पाण्याच्या बदल्यात पाणी हा सामंजस्य करार केल्यास जत तालुक्यातील दुष्काळाचा पाण्याचा प्रश्न विस्तारित सिंचन योजना पूर्ण होऊ पर्यंत मिटू शकतो, अशी मागणी आमदार विक्रम सावंत यांनी केली आहे.
श्रेयवाद आणि राजकारणामुळे पाण्याचा तिढा कायम...वर्षानुवर्ष जत तालुक्यातल्या पाण्याचा प्रश्न वारंवार ऐरणीवर येत असतो,आता देखील तो वारणा नदीतून सहा टीएमसी पाणी दुष्काळग्रस्त 65 गावांना देण्यात येणाऱ्या निर्णयामुळे पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मात्र केवळ श्रेयवाद आणि राजकाणामुळे जतच्या दुष्काळाचा पाण्याचा प्रश्न अद्याप सुटू शकला नाही, हे वास्तव आहे. मात्र राज्यकर्त्यांनी वस्तुस्थितीचा भान ठेवून कुठूनही पाणी देण्याची भूमिका घेतल्यास जर तालुकयाचा सुजलाम-सुफलाम झाल्या शिवाय राहणार नाही, अशी भावना जतच्या दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेची आहे.
