सांगली : येत्या आठवड्याच्या मंत्रिमंडळातच्या बैठकीत म्हैसाळ विस्तार योजनेचे टेंडर (Tender for Maisal Expansion Scheme) जाहीर करावे; अन्यथा 24 डिसेंबर रोजी दुष्काळग्रस्तांच्या व्यापक बैठकीत कर्नाटकात जाण्याची भूमिका घेऊ (let decide to go to Karnataka) असा अंतिम इशारा पाणी संघर्ष कृती समितीच्या (Pani Sangharsh Committee) आज पार पडलेल्या बैठकीत देण्यात आला आहे. (Latest news from Sangli) जतच्या उमदीमध्ये पार पडलेल्या बैठकीत हा निर्वाणीचा इशारा महाराष्ट्र सरकारला देण्यात आला आहे.
पाणी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष मत मांडताना विस्तारित योजनेच्या कामासाठी 1900 कोटींचा टेंडर :जत तालुक्यातल्या 42 गावांना पाणी देण्याचा निर्णय ठोस निर्णय घ्यावा; अन्यथा आठ दिवसानंतर दुष्काळग्रस्तांची व्यापक बैठक घेऊन कर्नाटकमध्ये जाण्याबाबतचा निर्णय घेऊ असा अल्टीमेटम पाणी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने देण्यात आला होता. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हैशाळ विस्तारित योजनेच्या कामासाठी 1900 कोटींचा टेंडर 20 जानेवारी रोजी काढण्याचे जाहीर केले आहे.
पाणी संघर्ष समितीने दिलेला अल्टिमेटम संपला :दरम्यान पाणी संघर्ष समितीने दिलेला अल्टिमेटम हा शनिवारी संपला होता. त्यामुळे रविवारी दुष्काळग्रस्तांची व्यापक बैठक घेण्याचा पाणी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने जाहीर करण्यात आला होते. पण जाहीर बैठकीला आचारसंहितेचे कारण देऊन प्रशासनाने कारवाईचा इशारा दिला होता. त्यावेळी पाणी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने बंद खोलीमध्ये रविवारी सायंकाळी मोजक्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये उमदी येथे बैठक पार पडली.
अन्यथा 24 तारखेनंतर कर्नाटकमध्ये जाण्याचा निर्णय :यामध्ये महाराष्ट्र सरकारने सांगलीच्या जत तालुक्यातील 42 गावांना पाणी देण्यासाठी म्हैसाळ विस्तारीत योजनेचे टेंडर 20 जानेवारी ऐवजी 23 डिसेंम्बरच्या आत काढावे. 42 गावांना पाणी देण्यासाठी टेंडर काढायच्या सरकारच्या भूमिकेला कोणाचा विरोध नसेल तर येत्या आठवड्यात पार पडणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये तात्काळ टेंडर काढण्याचे जाहीर करावे. म्हणजे कोणत्या पक्षाचा पाणी देण्यासाठी विरोध आहे. हे देखील आम्हाला समजेल आणि जर विरोध नसेल तर मग टेंडर काढायला कशाचीही अडचण नाही. त्यामुळे आता महाराष्ट्र सरकारने 23 तारखेपर्यंत टेंडर काढावे; अन्यथा आता 24 तारखेनंतर कर्नाटकमध्ये जाण्याबाबतचा पुढचा निर्णय आम्ही घेऊ, असा थेट इशारा पाणी संघर्ष कृती समितीकडून देण्यात आला आहे.
