सांगली - राज्यातील ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली "ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमिती" हरवली आहे. त्यामुळे सरकारने ही समिती शोधावी. अन्यथा, राज्यातील पोलीस स्टेशनमध्ये" उपसमिती हरवली आहे’,अशी तक्रार आम्ही दाखल करू, अशा इशारा विधान परिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी सरकारला दिला आहे. सांगलीच्या आटपाडी येथील झरे या ठिकाणी ते पत्रकारांशी बोलत होते.
'समिती हरवलीय,शोधासाठी टास्क फोर्स नेमा'
ओबीसींच्या आरक्षणासंबंधी शासकीय लाभ व सवलती संदर्भात आणि ओबीसी संघटनांच्या विविध मागण्यांचा समग्र अभ्यास करून, मंत्रीमंडळाला शिफारस करण्यासाठी (14 ऑक्टोबर 2020)रोजी मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. या उपसमितीला आता वर्ष होत आले आहे. या समितीमध्ये महाविकास आघाडी सरकारमधल्या दिग्गज मंत्र्यांचा समावेश आहे. दिग्गजांची मांदीयाळी या समितीत असताना यांनी वर्षभरात ओबीसी प्रश्नांवर नेमका कोणता अभ्यास करून अहवाल सादर केला आहे? हे कळायला मार्ग नाही. म्हणून सामान्य ओबीसी जनतेला ही फक्त 'दिग्गज' ओबीसी नेत्यांची 'मांदीयाळी' नसून ही 'निष्क्रीय दिग्गजांची उपसमिती’ आहे. असे वाटायला लागले आहे. ही उपसमिती गेल्या वर्षभरापासून स्थापन झाली आणि स्थापन होताच 'अदृश्यही' झाली आहे. आता ही अदृश्य व हरवलेली उपसमिती नेमकी कुठे हरवली आहे. हे शोधण्यासाठी आपण नव्याने एखाद्या 'टास्क फोर्स'ची स्थापना करावी. अन्याथा आम्ही सर्व पोलीस स्टेशनमध्ये ही समिती हरवली आहे, अशी तक्रार दाखल करू असा इशारा पडळकरयांनी यावेळी दिला आहे.
हेही वाचा -भाजपा धर्माच्या नावावर मतं मागण्याचे काम करते - बाळासाहेब थोरात
