कोरोनाबाबत सरकार गंभीर नाही; देवेंद्र फडणवीसांचा गंभीर आरोप

सांगली जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी बेड अपुरे पडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यात कोरोनामुळे जीव गमावणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. हा मृत्यू दर देश आणि राज्यापेक्षा अधिक असल्याची चिंता फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

सांगली -कोरोनाच्या आपत्तीबाबत सरकार आणि मंत्री गंभीर नाहीत, अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. सांगली जिल्ह्यातील कोरोनाचा मृत्यू दर राज्यातच नव्हे तर देशात सर्वाधिक आहे आणि ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे सांगत त्यांनी राज्य सरकार याबाबत गंभीर झाले पाहिजे, असे मतही व्यक्त केले. यासोबत त्यांनी संकट काळात राज्यातील महापालिकांना राज्य सरकारकडून निधी देण्यात येत नसल्याचा आरोप केला. ते सांगलीमध्ये बोलत होते.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम महाराष्ट्र दौर्‍यावर आहेत. शनिवारी सांगलीमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी शासकीय रुग्णालयाला भेट देऊन पाहणी केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांनी जिल्हा प्रशासनाची आढावा बैठक सुद्धा घेतली. जिल्ह्यातील सद्य परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, त्यांनी सांगली जिल्ह्यातील कोरोना स्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली. सांगली जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी बेड अपुरे पडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यात कोरोनामुळे जीव गमावणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. हा मृत्यू दर देश आणि राज्यापेक्षा अधिक असल्याची चिंता फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

सांगलीचा मृत्यू दर 4.1 इतका आहे आणि ही चिंतेची बाब आहे. मृत्यू दर खाली आणण्यासाठी युध्दपातळीवर काम करावे लागेल. चाचण्या वाढवाव्या लागतील, 72 तासांपर्यंत चाचण्यांचे अहवाल येत नाहीत. त्यामुळे संसर्ग वाढत आहे. ही जबाबदारी सामूहिक आहे. लोकप्रतिनिधी केवळ प्रशासनावर जबाबदारी टाकू शकत नाही. आज महापालिका क्षेत्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे आणि त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सर्वाधिक अडचण निधीची आहे. महापालिकेने रुग्णालयं सुरू केले. पण त्यासाठी शासन निधी देत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे, असा आरोपही फडणवीस यांनी केला. याबाबत प्रशासनाबरोबरच राज्य शासन आणि मंत्र्यांनी गंभीर भूमिका घेणे गरजेचे असल्याचे मत फडणवीस यांनी व्यक्त केले.

राज्यात कोरोना परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याबाबत सरकार गंभीर नसल्याचा आरोपही देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य विमा योजनेचा लाभ देण्यात अनेक अडथळे आहेत. रुग्णालय आणि रुग्ण अशा दोघांच्याही बाजू आहेत. रुग्णालयांचे म्हणणे आहे की, त्यांना पैसे मिळत नाहीत. शासकीय रुग्णालयांमध्ये मिळणारे औषध उपचार खाजगी रुग्णालयात मात्र पैसे देऊन घ्यावी लागतात, सहा डोसची किंमती 35 हजार इतकी आहे. गरज असलेल्या रुग्णांना ही औषधे मिळाली नाहीत यामुळे मृत्यू दर वाढेल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. याबाबत मी मुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्र्यांसोबत चर्चा करणार, असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.